Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

कर्णाली प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमकोे प्रतिवेदन

 

कार्यक्रम गरिएको स्थानः कर्णाली प्रदेशको राजधानी बीरेन्द्रनगर सुर्खेत
समन्वयः नेपाल पत्रबार महासंघ कर्णाली प्रदेश
आयोजकः न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
प्रमुख अतिथिः संगिता खड्का अध्यक्ष न्यूनतम पारिश्रमि निर्धारण समिति
कार्यक्रममा गरिएको मिति :२०७९।०१।१५ गते

कार्यक्रमको उद्धेश्य :

कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत संचारकर्मी र मिडिया हाउसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक कार्यन्वयनको अवस्थाको बारे जानकारी लिने । कार्णलीमा श्रमजीबी पत्रकारहरुको अवस्था, चुनौती र समाधानबारे छलफल गर्ने ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयन नभएका मिडियाहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयनन गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्ने ।
पारिश्रमिक नपाएर विचमा अलपत्र परेका, मिडिया हाउसबाट निकालिएका संचारकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन र काममा फर्काउन पहल गर्ने ।

कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको विधिः न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयनको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया, छलफल, रायसुझाब संकलन गरिएको ।

कार्यक्रममा सहभागि संख्या : कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रुकुम, जाजरकोट लगायत जिल्लाहरुबाट पत्रकार र सञ्चार उद्यमीगरि ६० जना सहभागि भएको । सबैजनाको सक्रीय सहभागिता रहेको ।

कर्णाली प्रदेशमा मिडियाको अवस्थाः कर्णाली प्रदेशमा पनि अन्य प्रदेश झै कोभिड १९ को महामारी पछि पत्रकारहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक असर परेको देखियो । मिडीया हाउसहरु आर्थिक संकटमा पर्दै गएपछि पत्रकारहरुलाई नियमित तलबका साथै अन्य सेवा सुविधाहरुमा कटौती गर्दै गएका छन् । यसले गर्दा पत्रकाहरु पत्रकारिता क्षेत्रबाट बाहिर निश्कन बाध्य भएका छन् । पत्रकारितामा खटिरहेकै क्रममा यस प्रदेशका २५ पत्रकारलाई कोभिड संक्रमण भएको नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिब दिपक बुढाले जानकारी दिनुभयो । रेडियो, पत्रिका क्रमस थला पर्दै गएपछि धेरै पत्रकारहरुले पारिश्रमिक नपाएर पत्रकारिता पेशाबाटै विस्थापित हुन परेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्ध प्रदेश भरका ८ सय ६३ जना पत्रकारहरु मध्य २५ प्रतिशत पत्रकारहरुले मात्रै नियमित तलब पाउने गरेको महासंघले जनाएको छ । सुर्खेत, कालीकोट, सल्यान, रुकुम, दैलेख, जाजरकोट ,जुम्ला, मुगु र हुम्ला जिल्लाका प्रादेशिक तथा स्थानीय संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले बेतलबी विदा बस्न परेको गुनासो गर्नुभयो । काम गरेपनि कोभिड संक्रमणको समयमा ५० प्रतिशत मात्र तलबमा काम गर्न परेको सहभागि पत्रकारहरुको गनासो थियो । बेतलबी विदा बस्ने र थोरै तलब दिनेमा सबै भन्दा बढि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यम रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । मीडियाहरुमा आउने विज्ञापन पहिलेको तुलनामा ७० प्रतिशत सम्म घटेको मिडिया सञ्चालकहरुले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण जिल्लाहरुमा पत्र–पत्रिका निश्केपनि केन्द्रको मिडियामा विज्ञापन छपाउने गर्दा मिडिया सञ्चालमा समस्या आएको मिडिया उद्यमीहरुको गुनासो थियो ।

स्थानीय सरकारले दिदै आएको स्थानीय तह मिडिया विकास तथा अनुदानको रकमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेको कारण प्रादेशिक र स्थानीय मिडिया संचालनमा निकै कठिनाई आएको उनीहरुको भनाइ छ । अधिकांश संचारमाध्यम ऋणमा डुबेका कारण विद्युत, घरभाडा र पत्रकारहरुलाई दिनुपर्ने पूर्ण पारिश्रमिक समेत दिन धौ,धौ परेको सञ्चालकहरुको भनाइ थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको न्यूनतम शर्तहरु लागू गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भए पनि आम्दानी खस्कदै गएपछि समस्या भएको मिडिया सञ्चालकहरुले बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयनमा समस्याहरुः

अरु उद्योग स्थापना गर्दा व्यावसायिक योजना हुने गरेको हुँदा कति समयसम्म लगानी गर्ने कति प्रतिफल प्राप्त हुने लगायतका कुराहरुलाई समेटिई व्यावसायिक योजना तयार गरिएको हुन्छ । तर मिडिया हाउस संचालन गर्दा कुनै प्रकारको व्यावसायिक योजना तयार गरिदैन त्यसैले मिडिया हाउसमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक कार्यन्वयनमा जटिलता रहेको अन्तरक्रियामा भागलिनेहरुको निश्कर्ष थियो । मिडियाको संस्थागत विकास कमजोर हुनु, पत्रकार आफै मालिक आफै श्रमिक बन्नुु, गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नु, मोफसलका विज्ञापनहरु काठमाण्डौका ठुला मिडिया हाउसमा प्रकाशन गर्न पठाउने । स्थानीय मिडियालाई कम महत्व दिने । समानुपातीक विज्ञापन निति कार्यन्वय नभएको कारण स्थानीय मिडिया हाउसहरु संकटमा रहेको कार्यक्रममा सहभागि सबैको साझा बुझाइ रहयो ।

कर्णाली प्रदेशमा मिडियाको संस्थागत विकास हुन नसकेको । नियुक्ती पत्र धैरे मिडिया हाउसले उपलव्ध नगराएको थाहा भयो । मिडिया संचालक र पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको काम कर्तव्य बारे जानकारी गराउने काम कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले गराउनुभएको थियो । माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलव उपलव्ध गराउन मोफसलका मिडियाहरुलाई जटिलता रहेको छ । श्रमजिवि पत्रकार ऐनले तोकेको तलव पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनको अवस्थामा पुगेपछि मात्र तलव बृद्धि गर्दा राम्रो हुने कार्यक्रममा सहभागिहरुले समितिलाइ सुझाब दिनुभयो । कार्यन्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले कार्यन्वयन गराउनमा न्यूनतम पारिश्रमीक समितीले ध्यान दिन पर्ने सुझाब रहयो ।

साथै पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलव नियमित रुपमा उपलव्ध गराउने मिडिया हाउसलाई सम्मान र कार्यन्वयन नगरेका मिडिया हाउसलाई कार्यन्वयनका लागि दवाव सिर्जना गर्ने पर्ने साथै कारर्बाहीको लागि प्रेस काउन्सीलमा सिफारीस गर्न पर्ने । लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा वितरणमा छापा माध्यम र एफ एम रेडियोविच गरिएको विभेद अन्त्यगरी छापा जस्तै एफ एम रेडिया, टेलिभिजनलाई मासिक रुपमा भुक्तानीका लागि पहल गर्नपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मिडिया हाउसको अनुगमन नियमित रुपमा गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय रुपमा सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरि सकेको अवस्थामा लाई समानुपातिक तवरले कार्यन्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने सहभागिहरुको जोड थियो ।

 

 

© copyright 2019 and all right reserved