Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

बर्दिया जिल्लामा गरिएको जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन

कार्यक्रमको उद्धेश्य :
* बर्दिया जिल्लामा कार्यरत संचारकर्मी र मिडिया हाउसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक कार्यन्वयनको अवस्थाको बारे जानकारी लिने ।

* कार्यन्वयनन नभएका मिडियाहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयनन गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्ने ।

* पारिश्रमिक नपाएर विचमा अलपत्र परेका,मिडिया हाउबाट निकाकाएका संचारकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन पहल गर्ने, काममा फर्ककाउन पहल गर्ने

कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको विधि :

कार्यक्रममा सहभागि संख्या :३० जना सबैजनाको सक्रीय सहभागिता रहेको ।
कार्यक्रममा संचालन गरिएको स्थान :गुलरिया बर्दिया
कार्यक्रममा संचालन मिति :२०७९।०१ ।१४ गते
प्रमुख अतिथिः संगिता खड्का न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समिति

बर्दियामा मिडियाको अवस्थाः

बर्दिया जिल्लामा ६ वटा सामुुदायिक र एउटा व्यावसायिक रेडियो दर्ता भई संचालनमा आएका छन् । ३ वटा दैनिक पत्रिका, ४ वटा साप्ताहिक पत्रिका र ६ वटा अनलाईन पत्रिका नियमित रुपमा संचालनमा रहेका छन । नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दिया शाखामा ९५ जना पत्रकारहरु आवद्ध रहेका छन । किर्याशिल रहेका पत्रकार महासंघका सदस्य नरहेको करिव दुई दर्जन संचारकर्मीहरु छन् । बर्दियामा समग्र मिडिया हाउसको अवस्था उस्तै रहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलव उपलव्ध गराउन यहाँका मिडिया हाउसले सकेका छैनन् । निकैकम संचारकर्मीले मात्रै नियुक्ती पत्र पाएरु काममा लागेका छन् । धेरै जसो संचारकर्मी स्वरोजगारमुलक रुपमा आफै मिडीया सञ्चालन गरेर काम गरिरहेका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयननमा समस्याहरु:

* मिडियाको संस्थागत विकास कमजोर हुनु ।

* पत्रकार आफै मालिक आफै श्रमिक बन्नुु ।

* गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नु

* मोफसलका विज्ञापनहरु काठमाडौंका ठूला मिडिया हाउसमा प्रकाशन गर्ने तर स्थानीय मिडियालाई कम महत्व दिने । समानुपातीक विज्ञापन निति कार्यन्वय नभएको स्थानीय मिडिया हाउसहरु संकटमा पर्नु ।

कार्यक्रमको उपलव्धी :

– न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलव मिडिया हाउसले उपलव्ध गराउन नसकेको जानकारी भयो ।
– मिडियाको संस्थागत विकास हुन नसकेको पाइयो ।

– नियुक्ती पत्र धैरे मिडिया हाउसले उपलव्ध नगराएको थाहा भयो ।

– मिडिया संचालक र पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको काम कर्तव्य बारे जानकारी भयो ।

सहभागिहरुको समितिलाई सुझावहरु:
* न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलव उपलव्ध गराउन मोफसलका मिडियाहरुलाई जटिलता रहेको छ । बर्तमान तलव पूर्ण रुपमा कार्यन्वयननको अवस्थामा पुगेपछि मात्र तलव बृद्धि गर्दा राम्रो होला । कार्यन्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले कार्यन्यन गराउनमा न्यूनतम पारिश्रमीक समितीले ध्यान दिन पर्ने ।

* न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको नाम नै न्यूनतम हटाएर पारिश्रमिक निर्धारण समिति राख्नु पर्ने ।

* न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलव नियमित रुपमा उपलव्ध गराउने मिडिया हाउसलाई सम्मान गर्नु पर्ने ।

* कार्यन्वयन नगरेका मिडिया हाउसलाई कार्यन्वयनका लागि दवाव सिर्जना गर्ने पर्ने साथै कारर्बाहीको लागि प्रेस काउन्सीलमा सिफारीस गर्नपर्ने ।

* लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा वितरणमा छापा माध्यम र एफ एम रेडियोविच गरिएको विभेद अन्त्यगरी छापा जस्तै एफ एम रेडिया, अनलाइनलाइ पनि विज्ञापन दिन पर्ने । टेलिभिजनलाई मासिक रुपमा भुक्तानीका लागि पहल गर्ने ।

* न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मिडिया हाउसको अनुगमन नियमित रुपमा गर्नुपर्ने ।

 

* राष्ट्रिय रुपमा सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरिसकेको अवस्थामा लाई समानुपातिक तवरले कार्यन्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने ।

* न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु कम्तीमा ६, ६ महिनामा लगानीकर्ता र श्रमजीवी पत्रकारविच छुटा छुटै गर्नुपर्ने र पहिलो कार्यक्रम पछि दोस्रो कार्यक्रममा समिक्षा हुनुपर्ने ।

निष्कर्ष :श्रमजीवी पत्रकार ऐर बनेको लामो समयसम्म भएपनि कार्यन्यन पक्ष फितलो हुँदा श्रमजिबि पत्रकारहरुको समस्या उस्तै छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अझै क्रियाशिल भई कार्यन्वयनको अवस्थाको विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्दछ । लागुभएको न्यूनतम पारिश्रमीक पूर्णरुमा कार्यन्वयन नहुँदै पारिश्रमीक बढाउन हुँदैन ।

© copyright 2019 and all right reserved