Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सरकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस

काठमाडौ ।  सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब ९बेसिक स्यालरी० २५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूतमा तलब २५ प्रतिशत बढाउनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रिय मिडियाको हकमा हाल न्यूनतम आधारभूत तलब २४ हजार ३७५ रुपैयाँ रहेकोमा अब श्रमजीवी पत्रत्रकारले कम्तीमा ३० हजार ४६८ रुपैयाँ पाउनुपर्ने गरी समितिले सिफारिस गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कर्मचारी÷कामदारको तलब २२ हजार ५ सय, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको तलब २२ हजार ३१ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारीको तलब १९ हजार ५३१ पुर्‍याउन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी स्ट्रिन्जरका रुपमा सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत पत्रकारको तलबमा पनि २५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका स्ट्रिन्जरलाई भने थप २० प्रतिशत वृद्धिको सिफारिस गरिएको हा । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले न्यूनतम आवश्यकता, बजार भाउमा आएको अत्यधिक वृद्धि र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययन गरी २५ प्रतिशतले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले समितिले सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस गरेकोमा धन्यवाद दिनु भएको छ । आफूहरुले कम्तीमा ५० प्रतिशत वृद्धिका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि यसलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

समितिले यसपटक पनि सो रकम बेसिक तलब हुनुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमै तोकेको छ । सिफारिस गरिएको न्यूनतम आधारभूत तलबमान (आधारभूत तलब) को रुपमा व्याख्या गर्दै सिफारिस गरेको छ ।
समितिले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नियमित रुपमा काम गरेका स्ट्रिन्जरहरुलाई सम्बन्धित सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन पनि किटानसाथ उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सबै सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण गरी वर्गीकरणको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न र कार्यान्वयन गर्नसमेत भनिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई सूचना तथा प्रसारण विभागमा समायोजन गर्ने भन्ने हल्ला चलाइएको बेला समितिले भने अबका दिनमा समितिलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई कार्याधिकार क्षेत्र बढाउँदै नामसमेत परिवर्तन सुझाव दिएको छ । समितिलाई पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन समितिले बुधबार सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै ऐननियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा रोक लगाउन, सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकको कार्यबोझ र कार्य व्यस्ततालाई ध्यान दिई छुट्टै प्रेस रजिष्टारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावलीअनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी÷कामदारलाई विशेष राहातको प्याकेज व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

© copyright 2019 and all right reserved