Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र गोरखा जिल्लाको अवस्थासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम प्रतिवेदन

पृष्ठभूमिः
श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धमा गोरखा जिल्ला सदरमुकाममा यही २०७८ मंसिर २१ गते आयोजना गरियो । कार्यक्रममा खासगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यम र यस जिल्लाबाट मूलधारका सञ्चारमाध्यमका लािग कार्यरत पत्रकारहरुमा के कस्तो रहेको छ भन्ने अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास गरियो । एक दिने सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको सभाकक्षामा बिहान ८ बजेबाट सुरु भएर ११.१५ मा सम्पन्न गरिएको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गोरखाको संयोजनमा भएको सो कार्यक्रममा जिल्लामा सञ्चालित दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, स्थानीय एफएम रेडियो, अनलाइन पोर्टलमा कार्यरत पत्रकारहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । यस्तै राजधानी काठमाडौंबाट सञ्चालनमा रहेको विभिन्न मिडियाका लागि कार्यरत पत्रकारहरु, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको पनि राम्रो उपस्थिति रह्यो । झन्डै साढे ३ घन्टा चलेको अन्तरक्रियामा जिल्लामा कार्यरत सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भए÷नभएको, न्यूनतम पारिश्रमिकबारे पत्रकारको चासो, कोभिड–१९ को अवस्थामा प्रभावित पत्रकार र संचारमाध्यम अनि पत्रकारको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल भयो ।
गण्डकी प्रदेशमा पर्ने गोरखा जिल्लामा हाल दैनिक पत्रिका ३, साप्ताहिक पत्रिका १ नियमित प्रकाशनमा रहेका छन् । यस्तै यस जिल्लाबाट १० वटा सामुदायिक र निजी एफएम रेडियो प्रसारणमा रहेका छन् । जिल्लामा झन्डै एक दर्जन अनलाइन पोर्टलसञ्चालनमा छन् । यी सञ्चार माध्यम कोभिड अवस्थामा पनि जेनतेन सञ्चालनमा रहिरहेका छन् ।

कार्यक्रमका सहभागी :
. राजनराज पन्त– प्रमुख अतिथि, गोरखा नगरपालिका प्रमुख
. कमलराज भण्डारी– सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोरखा
. शेखर खनाल– एसपी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखा प्रमुख
. स्थानेश्वर दुवाडी– नागरिक समाजका अगुवा– अधिवक्ता गोरखा
. यदु दुवाडी– प्राध्यापक, द्रव्य शाह क्याम्पस गोरखा
. गोपाल तिवारी – सदस्य, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति एवं सम्पादक, खुलानेपाल डटकम
. नरहरि सापकोटा– अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला शाखा गोरखा
. कैलाशबाबु श्रेष्ठ – मिडिया उद्यमी गोरखा
. विश्वेश्वर कट्टेल – गोरखा नगरपालिका पूर्वप्रमुख तथा नेता
. नरेन्द्र अधिकारी– उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, गोरखा
. भीमलाल श्रेष्ठ– गोरखा प्रतिनिधि, कान्तिपुर टेलिभिजन

छलफलको उद्देश्य :

. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन पक्ष र पुनरावलोकनबारे जानकारी लिने ।
. जिल्लास्थित श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीले श्रम ऐनअनुसारको पारिश्रमिक पाए नपाएको अनुगमन ।
. जिल्लामा स्थापित संचारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भए÷नभएको अवस्थाको अनुगमन ।
. जिल्लाका संचार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली लागू गर्ने वातावरणको विकास गराउने ।
. श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र पुनरावलोकनबारे संचारकर्मी र संचार संस्थाहरुको सुझाव संकलन गर्ने ।
. श्रमजीवी पत्रकार र संचार संस्था संचालकबीच सहकार्य र ऐन नियमावलीबारेको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने ।
. समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमजीवी तथा लगानीकर्ता÷व्यवस्थापनको भूमिका तथा प्रतिबद्धताबारे जानकारी लिने ।
. जिल्लास्थित पत्रकार र सञ्चार संस्थामा कोरोनाले पारेको प्रभावबारे जानकारी लिने ।

कार्यक्रमको ढाँचा तथा विषयवस्तुः

. कार्यक्रमको उद्घाटन, अतिथिहरुको आशनग्रहण, परिचय कार्यक्रम, विषयवस्तुबारे जानकारी (न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको तर्फबाट), खुला छलफल तथा अन्तरक्रिया गरियो ।
. सो छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गोरखाका अध्यक्ष नरहरि सापकोटा र सञ्चालन सचिव विकास मरहठ्ठाले गर्र्नु भयो ।
. कार्यक्रमको प्रमुख आतिथिका रुपमा निम्त्याइनु भएका मेयर, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपीलगायतको आतिथ्यता । विशेष अतिथिका रुपमा न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारी रहनुभयो ।
. कार्यक्रममा न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारीले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन नियम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पहल र अपेक्षासम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्नु भयो । अवधारणा प्रस्तुतपश्चात जिल्लाका संचार संस्था संचालक र संचारकर्मीले पालैपालो श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावली कार्यान्वयनको सन्दर्भमा टिप्पणी, सुझाव तथा अनुभव राख्नु भएको थियो ।
. कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै महासंघका जिल्ला अध्यक्ष नरहरि सापकोटाले समग्रमा जिल्लाको वस्तुस्थिति, जिल्लास्थित संचार संस्थाको अवस्था, श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रमको खुला छलफलमा गोरखा र गोरखाबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले विषयवस्तुमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
. अन्त्यमा छलफल कार्यक्रममा उठेका सवालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारीले जवाफ दिनु भयो ।
सहभागीहरुका विचारहरु यसप्रकारका छन्ः
गोरखा नगरपालिका प्रमुख राजनराज पन्तको विचार
. समितिले गरेको अध्ययन जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन पुस्तकका रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
. श्रमजीवी आफैं आफ्नो हकका लागि अघि नसरे ऐन कार्यान्वयन हुने छैन ।
. न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले मिडिया हाउसले दिनसक्नेमात्रै सिफारिस गर्नुपर्छ । काठमाडौं र मोफसलका मिडिया फरक छन्, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । गोरखाको मिडिया र सञ्चारकर्मीले न्यूनतम तलब दिएका छैनन्÷पाएका पनि छैनन् ।
. राज्य र स्थानीय सरकारले मिडियालाई माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ । मैले रेडियो र पत्रिकालाई लोककल्याणकारीका नाममा केही सहयोग विनियोजन गरेको छु । र, क्षमता वृद्धिमा पनि सहयोग गरेको छु र गर्छु पनि ।
. मिडिया र सञ्चारकर्मी दुवै जनताका आँखा भएकाले जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । मिडिया हाउस संस्थागत हुनुपर्छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो सञ्चारसित सहकार्य सधैं हुन्छ ।
. न्यूनतमले सधैं कार्यान्वयन भयो भएन अनि पारिश्रमिक तोक्ने होइन, कानुन बनाएर छाड्नुपर्छ । त्यो कानुनलाई राज्यले लागू गर्नुपर्छ ।

स्थानेश्वर दुवाडी, अधिवक्ता

. पत्रकार आवाजबिहीनको आवाज भएकाले उनीहरुको जीविकोपार्जन हुनै पर्छ ।
. न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा कहिलेसम्म उठाइरहने ? यसको नीति नियम एकपटक बनेपछि सधैंका लागि हुनुपर्छ । जहिल्यै यही एकै विषयमा अल्झनु हुन्न ।
. सञ्चार उद्योगले कर्मचारी राख्नेमा पनि मापदण्ड तोकिनुपर्छ । तलब दिन नसक्नेले किन कर्मचारी राख्नु ।
. सञ्चार माध्यमको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।

शेखर खनाल, प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखा

. पत्रकार र प्रहरी एकापसका सहयोगी हुन् । मिडियाको सहयोग प्रहरी प्रशासनलाई अति आवश्यक छ ।
. मिडियामा राज्यको दायित्व आवश्यक हुन्छ । पत्रकारले सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्न ।
. सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड पनि सञ्चार सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नरहरि सापकोटा, अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ, गोरखा

. न्यूनतमले तोकेको मापदण्ड मोफसलका मिडियाले आत्मसात गर्न नसकेको देखिन्छ ।
. केन्द्रबाट यो कार्यान्वयन भए पत्रकार कर्मचारीलाई राम्रो हुने थियो ।
. मुलुकमा मिडिया दिनदिनै थपिँदै गएका छन्, तर पत्रकारले सेवा सुविधा पाइरहेका छैनन् ।
. महासंघ जिल्लाका पत्रकारको अभिभावक बनेको छ । सरोकारवालालाई समानुपातिक विज्ञापन वितरणमा आग्रह गरेको छ । स्थानीय सरकारले नसघाए मोफसलका मिडिया उठ्न गाह्रो छ । मोफसलका विज्ञापन केन्द्रमा पठाउन नपाइने नीति आवश्यक भयो ।
. महासंघले मिडिया र सञ्चारकर्मीको आचार संहितामा ध्यान दिन्छ र यिनीहरुको क्षमता वृद्धिका कार्य पनि गर्दै आएको छ ।

सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ प्रभाव

– यस जिल्लामा पनि अन्य जिल्लामा जस्तै कोभिड– १९ प्रभाव देखिएको छ ।
– केही सञ्चारमाध्यम कोभिडकै कारण बन्द भएका छन् । एउटा रेडियो र एउटा पत्रिका कोभिडपछि बन्द भए
– अधिकांश सञ्चारमाध्यम विज्ञापन अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कसैले पनि कमाइका आधारमा पत्रकार कर्मचारीले तलब खाने अवस्था अहिलेसम्म भएको छैन ।
– जिल्लास्थित सामुदायिक रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइन प्रोटल सञ्चालनै समस्या छ ।
– केन्द्रका लागि पत्रकारिता गर्ने पत्रकार धेरैले कोभिड पछिका अवस्थामा मासिक तलब पाउन सकेका छैनन् ।

निष्कर्ष :

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमको पूर्णकार्यन्वयनमा मिडिया संचालक, राज्य, अनुगमन निकाय, पत्रकारहरु सबैले इमान्दारिता साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय संचारमाध्यमलाई सरकारी तहबाट सेवा सुविधा, विज्ञापनलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यम संचालकबीचमा निरन्तर बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै अनुगमनको कामलाई अघि बढाएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्दछ । गोरखाको हकमा भने केही स्थानीय सञ्चार संस्थाले समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सकेका छैनन् । स्वरोजगारमूलक सञ्चार संस्थाको वृद्धि हुँदै जाँदा पत्रकार र तलब भन्ने टाढाको विषयवस्तुजस्तो भएको छ । केहीले सहमतिमा राम्रो तलब दिएर काममा लगाएको पनि पाइयो । सरकारले गठन गरेको विज्ञापन बोर्डले सक्रियता देखाएर मोफसलसम्म पनि विज्ञापन पठाउनुपर्छ । न्यूनतमले तोकेको र सरकारले लागू गरेका नीति नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यले कडाई गर्नुपर्छ । समितिले सधैं यस्तै कुरामा बहस गराउनु आवश्यक छैन ।

प्रस्तुतकर्ता
नरहरि सापकोटा
पत्रकार, गोरखा

© copyright 2019 and all right reserved