Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र रसुवा जिल्लाको अवस्थासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम प्रतिवेदन

पृष्ठभूमिः
श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमको कार्यान्वयनको अवस्था खासगरी स्थानीय रेडियो र जिल्लाबाट केन्द्रमा कार्यरत पत्रकारको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्नेबारे जानकारी लिन रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा यही २०७८ मंसिर २९ गते एक दिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रसुवाको संयोजनमा भएको सो कार्यक्रममा जिल्लामा संचालित स्थानीय सामुदायिक रेडियो, पत्रपत्रिका, जिल्लास्थित अनलाइन प्रोटल एवं राजधानी काठमाडौंबाट जिल्लाबाट समाचार संप्रेषण गर्ने विभिन्न मिडियाका पत्रकारमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम तलबमान प्राप्त गरेर नगरेको र कोभिड संक्रमणको अवस्थामा पत्रकारले भोग्नु परेका समस्याहरुबारे जानकारी लिने कार्य गरियो । हिमाली जिल्ला त्यो पनि थोरै पत्रकार क्रियाशील रहेका कारण पनि पत्रकारको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी, जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवा कर्मचारी पनि सहभागी हुनुभयो । सो कार्यक्रममा सहभागीले पत्रकार र श्रमजीवी पत्रकार ऐनबारे चासो दिएर छलफलमा सहभागिता जनाउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशमा पर्ने रसुवा जिल्लामा हाल २ वटा सामुदायिक रेडियोे रसुवा र रेडियो लाङटाङ सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा रेडियो गोसाइँकुण्ड भने कोभिड संक्रमण बढेसँगै बन्द रहेको छ । यसैगरी आधा दर्जनजति अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा छन् । यी सबै स्वरोजगारको रुपमा सञ्चालित छन् । तर यस जिल्लाबाट कुनै पनि छापा माध्यम प्रकाशनमा रहेका छैनन् । यी सञ्चार माध्यम कोभिड अवस्थामा पनि जेनतेन सञ्चालनमा रहे पनि सबै अवस्था जरजर नै रहेको छ । पत्रकार कर्मचारीको वृद्धि विकास खासै देखिन्न ।

छलफलको उद्देश्य :
1. समितिका पछिल्ला गतिविधि र न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनवारे जानकारी लिने ।
2. जिल्लामा कार्यरत श्रमजीवी संचारकर्मीले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाए नपाएको अवस्थाको अनुगमन ।
3. जिल्लामा स्थापित संचारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भए÷नभएको अवस्थाको अनुगमन गर्ने ।
4. जिल्लाका संचार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली लागू गर्ने वातावरणको विकास गराउने ।
5. श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र पुनरावलोकनबारे संचारकर्मी र संचार संस्थाहरुको सुझाव संकलन गर्ने ।
6. श्रमजीवी पत्रकार र संचार संस्था संचालकबीच सहकार्य र ऐन नियमावलीबारेको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने ।
7. समितिले निर्धारण गरेको तलबमान कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमजीवी तथा लगानीकर्ता÷व्यवस्थापनको भूमिका तथा प्रतिवद्धताबारे जानकारी हासिल गर्नु ।
8. जिल्लास्थित पत्रकार अनि सञ्चार माध्यमहरुमा विश्वमै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले पारेको प्रभावबारे जानकारी लिने ।

कार्यक्रमको ढा“चा तथा विषयवस्तुः

1. खुला तथा अन्तरक्रियात्मक ढंगले छलफल कार्यक्रम गरियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वय र जिल्लाको अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रसुवाका अध्यक्ष केशवप्रसाद पौडेल र सञ्चालन सचिव दावा तामाङले गर्र्नु भयो । कार्यक्रमको आतिथ्यता न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारी र महासंघका पूर्वअध्यक्ष हेमनाथ खतिवडा तथा फोनिजका जिल्ला अध्यक्ष दीपक लामाले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारीले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन नियम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पहल र अपेक्षासम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसपश्चात जिल्लाका संचार संस्थाका सञ्चालक र संचारकर्मीले पालैपालो श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावली कार्यान्वयनको सन्दर्भमा टिप्पणी, सुझाव तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नु भएको थियो ।

2.  महासंघका जिल्ला अध्यक्ष केशवप्रसाद पौडेलले समग्रमा जिल्लाको वस्तुस्थिति र उठान विषयको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै कार्यक्रमको उठान गराउनु भयो । त्यसपछि रसुवाबाट सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत÷आवद्ध पत्रकारहरुले विषयवस्तुमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्नुभयो । जिल्लाबाट केन्द्रका लागि पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुले पनि आफूले आवद्ध संस्थाका लागि गर्ने कार्य र संस्थाबाट पाइरहेको सेवासुविधाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

3. अन्त्यमा छलफल कार्यक्रममा उठेका सवाल तथा जिज्ञासाहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यले प्रस्ट्याउनु भयो ।
सहभागीहरुका विचारहरु यसप्रकारका छन्ः

. समितिले गरेको अध्ययन जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन पुस्तकका रुपमा सार्वजनिक गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ।
. श्रमजीवी आफैं आफ्नो हकका लागि अघि नसरे ऐन कार्यान्वयन हुँदैन, सञ्चार उद्यमीहरुलाई सरकारी नियमकानुन कार्यान्वयनमा बाध्य गरिनुपर्छ ।
. श्रमजीवीले बढेकोे तलब प्राप्त गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किन समितिले निर्धारण गरेको तलबमान २०७५ देखि अहिलेसम्म पनि मिडिया सञ्चालकहरुले कार्यान्वयन गर्दैनन् ?
. समितिका यस्ता कार्यक्रमहरुले ऐन कार्यान्वयनका पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्नुका साथै धेरै हदसम्म काम गरेको छ । तर जिल्लास्तरको हकमा कामअनुसारको तलब प्रप्छ हुन सकेको छैन । जिल्लाका सञ्चारमाध्यमहरु स्वरोजगारमूलकमात्र भएका छन् । व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास हुन अझै सकेको छैन । जिल्लास्थित २ वटा सामुदायिक रेडियोमध्ये रेडियो रसुवाले सीमित पत्रकार कर्मचारी राखेर भए पनि मासिक तलब खुवाएको पाइयो भने रेडियो लाङटाङमा थोरै पत्रकारमात्र कार्यरत रहेको जानकारी आयो । अन्य सञ्चार संस्थाको अवस्था खासै उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था छैन । जिल्लामा अहिलेसम्म एउटै प्रिून्ट मिडिया नभएको । केही समयअघि एउटा भएको पनि बन्द भएको छ ।
. जिल्लामा मिडियाका लागि यतिबेला कुनै पनि खास काम भएको पाइएन । कसैका विजनेस प्लान छैन । जति छन्, स्वरोजगारमूलकमै सीमित छ । स्थानीय सरकारबाट पनि मिडिया विकासका लागि खासै ध्यान दिएको पाइएन ।
. सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण हुनु पर्दछ ।
. साना मिडिया हाउसहरु चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सरकारी तवरबाट ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
. पारिश्रमिकको अंक अझै ज्यादै थोरै भयो । एउटा पत्रकारले कति ठाउँ काम गर्न पाउने हो भन्नेवारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि ?
. ऐन कार्यान्वयन नगर्ने र पत्रकारलाई तलब नदिने मिडियालाई राज्यले कारबाही गर्नु पर्छ ।

. पारिश्रमिक लागू गर्नेतर्फ मन्त्रालयबाट पहल हुनु पर्ने अवस्था देखियो । हरेक वर्ष मिडिया नवीकरण गर्दा पूरा सेवा, सुविधा दिन्छु भनी सञ्चार मन्त्रालयले नै कागज गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । यही अवस्थामा समितिले तोकेका तलबमान कार्यान्वयन हुनेमा अझै शंका छ ।

.जिल्लाबाट केन्द्रका लागि कार्यरत पत्रकार अहिलेसम्म कोही पनि मेनस्ट्रिममा छैनन्, सबै स्टिन्जर । स्टिन्जरको मासिक पैसा आउँदैन । स्थायी प्रकृतिको नियुक्ति नभएपछि कसैले पनि कार्यरत संस्थाबाट नियुक्तिपत्र पाएका छैनन् । तर स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोले भने पत्र दिएर काममा लगाएको भेटियो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा आपसी सहमतिमा मासिक पारिश्रमिक दिएका छन् । तर, राष्ट्रियस्तरको सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारले अहिलेसम्म सरकारी सञ्चार माध्यमका जिल्ला प्रतिनिधिबाहेक कसैले पनि तोकिएको दरमा तलब पाउँदैनन् । जिल्लाबाट कान्तिपुर दैनिक, टेलिभिजन, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण दैनिक, दि हिमायल टाइम्सलगायत सबै मिडियाका धेरैजसो पत्रकारले लामो समयदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

.व्यावसायिक र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्दा जिल्लामै दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई स्थानीय सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर वृद्धि र स्वरोजगारमूलक सञ्चार सेवामा सुधार आउने थियो ।

सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ प्रभाव

– अन्य जिल्लामा जस्तै यहाँ पनि कोभिड– १९ प्रभाव अत्यधिक परेको छ ।
– केही सञ्चारमाध्यम कोभिडकै कारण बन्दसम्म भएका छन् । केही पत्रकार कोभिडकै कारण कार्यरत संस्थाबाट काम र तलब दुवैबाट वञ्चित छन् ।
– अधिकांश सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन बजारको अभावले आम्दानी न्यून हुँदै गएको छ । चलिरहेका सञ्चार माध्यम पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कसैले पनि कमाइका आधारमा पत्रकार कर्मचारीले तलब खाने अवस्था अहिलेसम्म भएको छैन ।
– विज्ञापन अभावमा जिल्लास्थित सामुदायिक रेडियो र अनलाइन प्रोटल सञ्चालनमै समस्या आएका छन् ।

निष्कर्ष :
श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमको पूर्णकार्यन्वयनमा मिडिया संचालक, राज्य, अनुगमन निकाय, पत्रकारहरु सबैले इमान्दारिता साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय संचारमाध्यमलाई सरकारी तहबाट सेवा सुविधा, विज्ञापनलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय संचारमाध्यममा न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान लागू गरेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यम नै बन्द गर्नुपर्ने सञ्चालकहरुको राय आयो । पत्रकार र सञ्चारमाध्यम संचालकबीचमा निरन्तर बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै अनुगमनको कामलाई अघि बढाएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्दछ । तर व्यावसायिक पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमको विकास नै हुन बेर लाग्ने देखिन्छ । यस जिल्लाको हकमा स्थानीय सञ्चार संस्थाले समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरेर पत्रकार कर्मचारी राख्न सम्भव छैन । छ त केबल सहमतिमा तलब सुविधा दिएर काममा लगाएको पाइयो ।
प्रस्तुतकर्ता
केशव पौडेल
पत्रकार, रसुवा

© copyright 2019 and all right reserved