Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

पूर्णरुपमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू गरे मोफसलका संचारमाध्यम नै बन् हुनसक्नः पत्रकारहरु

रामेछाप । पूर्ण रुपमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरे जेनतेन चलेका मोफसलका सञ्चारमाध्यम नै बन्द हुने अवस्था आउनसक्ने रामेछापका पत्रकारले बताएका छन । उनीहरुले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन जिल्लामा नसकेको बताउँदै ऐनले व्यवस्था गरेका सबै कुरा लागु गर्दा जिल्लामा रहेका सबै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने बताएका हुन ।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापको समन्वयमा रामेछापको मन्थलीमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र जिल्लाको अवस्था विषयक अन्तररकृया कार्यक्रममा पत्रकारहरुले यस्तो बताएका हुन ।

उनीहरुले जिल्लाका सबै पत्रकारहरुले न्युनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन । पत्रकारहरुले २ हजार २५ सय तलब खाएर काम गरिरहेको पत्रकारहरले बताएका हुन । जिल्लाका सञ्चारमाध्यमहरुले स्थानीय विज्ञापन नपाउने, कोभिडले आम्दानी घट्ने गरेका कारण पनि न्युनतम पारिश्रमिक दिन नसकेको समेत उनीहरुले छलफलका क्रममा उठाएका हुन ।

सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई बचाउन कुनै ध्यान नदिएको समेत उनीहरुले गुनासो गरेका छन । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोकेर अनिवार्य गर्दा मिडिया व्यवस्थापकलाई चोर काम गर्न सिकाएको समेत उनीहरुले बताए ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई मजबुत बनाउन नीति बनाउनुपर्ने र श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा कडाई गर्र्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन । मिडियालाई बलियो बनाएर मात्र श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको कुरा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका हुन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेले राज्यले पत्रकारलाई टोपलटापल पारेर टार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियलाई दिने निर्णय गरेमा न्युनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने वातावरण बन्ने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अकोरावका वाग्मति प्रदेश सचिव दिपक घिमिरेले वर्गिकरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । घिमिरेले सञ्चारमाध्यमहरुको बजार पहिलेको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको बताउँदै तलब नै दिन हम्मे हम्मे परेको र रेडियो अनलाईनहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समेत बताउनुभयो ।

यस्तै पत्रकार प्रकाश न्यौपानेले न्युनतम पारिश्रमिक दिनु भन्ने सरकारले कसरी सञ्चारमाध्यम चलेका छन रु हेर्ने की नहेर्ने रु सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै गोरखा पत्रका रामेछाप सम्वाददाता नवराज श्रेष्ठले सरकार परिवर्तन हुनासाथ पत्रकारले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आईरहेको बताउँदै सरकारमा जानेले ऐन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने हो भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारी मिडियामा रोजगारी गुमाउनेको क्रम बढेको भन्दै पहिले सरकार गम्भिर हुन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रेस युनियन रामेछापका अध्यक्ष अप्रिल अधिकारीले श्रमजीविको पक्षमा मुद्दा केन्द्रीत रहेर उपलब्धीमूलक काम गर्न न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले नेपालका दक्ष पत्रकारहरु पलायन हुने अवस्था आएको बताउँदै न्युनतम तलब नपाउँदा पलाएनको अवस्था आईरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य बिमला पाण्डेले पत्रकार तथा मिडिया व्यवस्थापकले ऐनबारे जान्दिन र कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नमिल्ने बताउँदै ऐनको कार्यान्वयन तर्फ ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका डिएसपी नवराज ढुंगाना, पत्रकारहरु सन्तोष ढुंगेल, सिता पुरी, अनुपराज विश्वकर्मा, युनिक विफा घिसिङ, टंकनाथ गौतम,निरोज श्रेष्ठ, रिता मगर लगायतले सुझाव दिनुभएको थियो ।

© copyright 2019 and all right reserved