Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्न माग

काठमाडौ । अहिले विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाका कारण धेरै पत्रकारहरु जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । यसरी जोखिम मोलेर फ्रन्टलाइनमा रही नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

No description available.
समिति अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा आज (बिहीबार) काठमाडौंमा बसेको बैठकले कोरोना कहरका बीच कतिपय संचार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक सेवा र सुविधा उपलब्ध नगराएको, अपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाटै हटाउनेसम्मका कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरोकारवालासित आग्रह गरेको हो ।

No description available.

कोरोना संक्रमणका बेला अमानवीय हिसाबले जागिरबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक नदिने, न्यून तलबमा काम लगाउने, जबरजस्त बिदा बस्न लगाउने, पारिश्रमिक दिँदा पनि व्यक्तिलाई थाहै नदिई सञ्चित बिदा कटाउने, अपायक सरुवा गर्नेजस्ता कार्यले आर्थिक समस्याका साथै मानसिक यातनाको सामना गर्न परिरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बद्ध पक्षलाई बैठकले जोडदार माग गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीको बहाना बनाउँदै श्रमजीवी पत्रकार रकर्मीचारीलाई पारिश्रमिकबाटै वञ्चित गराउने र सेवाबाट हटाउनेजस्ता निन्दनीय कार्यको बैठकले भत्र्सना समेतगरेको छ । सञ्चार उद्योगहरुको यस्ता कार्य मानवीय रुपमा संवेदनहीन र कानुनविपरीत भएको बैठकको ठहर छ ।

बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको अवस्थामा जोखिम मोल्दै अग्रपंक्तिमा रहेर पेशागत धर्म निर्वाह गर्ने श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक कटौती गर्ने, समयमा पारिश्रमिक नदिनेलगायत कार्य तत्काल रोकी सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने र यस्ता कार्य नरोके राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधासमेत रोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी कोरोना संक्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल राहात प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै चालू आवमा कोरोना संक्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, कोरोना संक्रमणका कारण विस्थापित र रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई राहातस्वरुप लेखनवृत्ति उपलब्ध गराउने र कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बैठकले माग गरेको छ ।

त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन गर्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।

बैठकले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका पत्रकारका आफन्तलाई राहत, संक्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च, प्रभावितलाई राहातस्वरुप लेखनवृत्ति र कल्याणकारी कोषको स्थापना तथा कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार र सम्बद्ध सञ्चारगृहसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ऋण, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वितरणमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको छ ।

बैठकले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन बनेको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएकाले यसतर्फ सरकार, सञ्चार प्रतिष्ठान र सरोकारवाला निकाय सबैलाई अपिल गरेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकले अहिले पनि देशभर नियुक्तिपत्र बिना श्रमजीवी पत्रकारलाई काम बाध्य पारिएकाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न परिरहेको र समयमा पारिश्रमिक नपाइरहेको जस्ता गुनासा र उजुरीहरु अहिले पनि समितिमा आइरहेका छन् ।

यो चिन्ताको विषय भएको भन्दै समितिले अहिले पनि यस्तो हुनु दुःखद विषय हुँदा यस्ता समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, सरोकारवाला संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने सरकारको घोषणाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाह गराउँदै आएको सहुलियत ऋण देशभरका दर्जनभन्दा बढी संचार प्रतिष्ठानले लिए पनि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्या अझै नसल्टेको भन्दै बैठकले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

© copyright 2019 and all right reserved