Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

सम्पादकहरुलाई श्रमजीवीका पक्षमा उभिन अध्यक्ष अर्यालको अपिल

काठमाडौँ, १५ असार । कोभिड–१९ र लकडाउन पछि नेपाली श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पेशागत सुरक्षा अत्यन्तै नाजुक र चिन्ताजनक भएको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

तोकिएको न्यूनतम तलव समयमै नदिने, जबरजस्ती बेतलवी बिदामा बस्न व्यबस्थापनले दबाब दिने, तलव कटौती गर्ने र जागिरबाटै निष्काशन गर्ने गरेको गुनासा र उजुरीहरु समितिमा आईरहेको उल्लेख गर्दै समितिले त्यस्ता कार्य नगर्न र नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संचार गृहहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

यसै क्रममा समितिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा करीब दुई दर्जन संचार संस्थाका सम्पादकहरुलाई आज छुट्टा–छुट्टै पत्राचार गर्दै अहिलेको विषम र संकटपूर्ण अवस्थामा श्रमजीवीहरुका पक्षमा उभिन अपिल गरेको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालद्घारा हस्ताक्षर गरी ती सम्पादकहरुलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा श्रमजीवीहरुका पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै श्रमजीवीहरुलाई नियमित तलब दिने र जागरिबाट निष्काशन नगर्ने प्रत्याभूत सहितको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

सबै सम्पादकहरु एक ठाउँमा उभिदा पेशागत असुरक्षाका कारण मानसिक त्रासमा रहेका श्रमजीवीहरुका समस्या समाधान हुने विश्वासका साथ समितिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा सम्पादकहरुलाई छुट्टा—छुट्टै अपिल गरी पत्राचार गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभएको छ । अध्यक्ष अर्यालले अहिलेको यो संवेदनशील अवस्थामा मानवीयताका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न संचारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

सम्पादकहरुलाई प्रेषित गरिएको पत्र निम्नानुसार रहेको छ :

श्री सम्पादक ज्यू,

कोभिड–१९ को संक्रमणले अहिले मानव सभ्यता नै संकटमा छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपालमा कोरानाको संक्रमणको विरामी बढिरहेको बेला नेपालको उद्योग, ब्यापार, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा, यातायात ब्यबसायसँगै सबै क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर गरेको छ । यसबाट आमसंचार क्षेत्र पनि मुक्त छैन ।

अहिले कोभिड –१९ का नाममा कतिपय संचारगृहरुले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको, तलबमा कटौती गरेको र समयमा तलब नदिएको, बेतलवी विदामा बस्न दबाब दिएको, राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको र जागिरबाट निष्काशन गरिएको जस्ता उजुरीहरु यस समितिमा आइरहेको छ । यसबाट कतिपय संचारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको अवस्था निराशाजनक र चिन्ताजनक देखिएको छ । यसबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र लकडाउनको कठिन घडीमा क्रियाशिल श्रमजीवीहरु माथि मानसिक त्रास फैलिएको देखिएको छ ।

अहिले कोरोना महामारीका बेला श्रमजीवीहरुले काम गरे वापतको पारिश्रमिकबाट दैनिक गुजरा चलाउनुका साथै कोठा भाडा, बालबच्चाको रेखदेख लगायत अन्य आवश्यकीय प्रवन्ध गर्नु परिरहेको बाध्यता बारे यहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ । यसर्थ, यस घडीमा मानवीय संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले पनि यहाँको साथ सहयोग श्रमजीवीहरुका पक्षमा रहनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यो बेला श्रमजीवी पत्रकारहरु जोखिम मोलेर कार्य क्षेत्रमा खटिरहेका छन् । उनीहरुलाई हौसला दिनु पर्नेमा उल्टै ब्यबस्थापन पक्षबाट निरुत्साहित गर्ने कार्य भएबाट उनीहरु माथि पेशागत असुरक्षाले मानसिक त्रास बढाएको पाइएको छ ।

जागिर गुमाउनु पर्ने र काम गरेको न्यूनतम तलब समेत नपाउने विषय कोरोनाको महामारी बीचमा पेशागत असुरक्षा थप गम्भीर बन्न पुगेको छ । तसर्थ, आमसञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई नहटाउन र न्यूनतम खाइपाई आएको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने कार्यमा यहाँको महत्वपूर्ण भूमिकाको लागि अनुरोध गर्दछौ । यो बेला यहाँले अप्ठ्यारो र कठिन परिस्थितिमा काम गर्न परिरहेको यर्थातता बीच आम नागरिकका लागि सूचना प्रवाह गर्ने र पत्रकारको हितमा उभिएर काम गरिरहनु छ ।

श्रमजीवीहरुको समस्या समाधान गर्न तपाईले खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यो कार्य निरन्तर रहनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौ । श्रमजीवी पत्रकारको हितमा तपाईले चाल्ने हरेक कदममा न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिले आवश्यक सहयोग समेत गर्ने जानकारी गराउँछौ ।

साभारः एभरेष्ट मिशन अनलाइनबाट

सम्पादकहरुलाई श्रमजीवीका पक्षमा उभिन अध्यक्ष अर्यालको अपिल

© copyright 2019 and all right reserved | Site By : SobizTrend Technology