सुझावहरु

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी सुझाव

१. समितिको प्रतिवेदन चरणवद्ध कार्यान्वयन
समितिले सरकारलाई २०६५ भदौ १२ गते बुझाएको प्रतिवेदन देहाय अनुसार चरणवद्ध कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ(

क. समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कामदार तथा कर्मचारीका हकमा न्यूनतम रु. ४,००० र पत्रकारका हकमा रु. ४,६०० लाई न्यूनतम सीमा मानी सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा एकसाथ अनिवार्य लागू गर्ने।

ख. देहायका मिडियामा समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा तत्काल लागू गर्नेः

अ. सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै सबै सञ्चार प्रतिष्ठान

आ. सबै टेलिभिजन स्टेशन

इ. नेटवर्कमा रहेका वा एकभन्दा बढी स्टेशन चलाएका सबै एफ एम रेडियो

ई. राष्टिूय क वर्गमा परेका पत्रपत्रिका (दैनिक र साप्ताहिक तथा पाक्षिक म्यागेजिन समेत)

ग. बाँकी मिडियाका हकमा थप छलफलपछि चरणवद्ध योजना यथासम्भव छिटो उपलव्ध गराइने छ।

२. हालको वर्गीकरणको स्वरुपमा परिवर्तन

क. समितिले प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरे अनुसार राष्टिूय, क्षेत्रीय र स्थानीय आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण तत्काल शुरु गर्ने

ख. रेडियो र टेलिभिजनलाई पनि वर्गीकरणको दायरामा ल्याउने

ग. वितरण सम्परीक्षण समितिमा रेडियो/टेलिभिजनको समेत प्रतिनिधित्व गराउने। हाल कानूनमा यो व्यवस्था नभएकाले उनीहरुलाई आमन्त्रितका रुपमा राख्ने

घ. नयाँ वर्गीकरण नभएसम्मकालागि सबै मिडियालाई स्वघोषणाको अवसर दिने।

३. विज्ञापन नीति

क. लोककल्याणकारी विज्ञापन रेडियो र टेलिभिजनलाई पनि उपलव्ध गराउने

ख. लोककल्याणकारी प्रकृतिका विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्ने विभिन्न मन्त्रालय वा मातहतका निकायका विज्ञापन बजेट एउटै बास्केटमा हाली लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायरा फराकिलो बनाउने

ग. विज्ञापनको वर्गीकरण गरी राष्टिूय, क्षेत्रीय र स्थानीय मिडियाले पाउने आधार तय गर्ने

घ. पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले पाउने विज्ञापनको रकम छुट्याइ समानुपातिक आधारमा वितरण गर्ने र यसको नियमित अनुगमन गर्ने

ङ. राष्टिूय विज्ञापन नीति तयार गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्ने। यस्तो कार्यदलमा विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सञ्चालकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने।

४. उद्योग सरहको मान्यता

क. आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सेवा उद्योग सरहको मान्यता दिने।

ख. यस्तो मान्यता दिंदा देहायका विषयमा सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ(

अ. प्रतिष्ठानको वर्गीकरणका आधारमा संस्थाले प्रयोग गर्ने यातायातका साधन (मोटर, मोटरसाइकल र साइकल), उपकरण र कच्चा सामग्री (न्यूजप्रिण्ट लगायत) को आयातमा लाग्ने भन्सारमा निश्चित छुट

आ. टेलिफोन र इण्टरनेटको प्रयोगमा सुविधा

इ. विद्युत महसुलमा छुट

उपर्युक्त सुविधा दिंदा ती प्रतिष्ठानले कम्तीमा देहायको अवस्था पूरा गरेको हुनुपर्नेछ(

अ. लगानी तथा कारोवारमा पारदर्शिता

आ. करको नियमित भुक्तानी

इ. श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन

ई. सञ्चार प्रतिष्ठानलाई संस्थागत स्वरुपमा रुपान्तरण

५. रेकर्ड अनिवार्यः सबै सञ्चार प्रतिष्ठानसँग कार्यरत श्रमजीवीको रेकर्ड अनिवार्य रुपमा माग गर्ने।

६. नियुक्तिपत्रको ढाँचाः प्रेस रजिष्टूारको कार्यालयबाट नियुक्तिपत्रको ढाँचा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र प्रेस पास उपलव्ध गराउँदा ढाँचा अनुरुपको नियुक्तिपत्र माग गर्ने।

७. अनुगमनः ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने।

८. तयार रहन सचेतः प्रतिवेदन चरणवद्ध कार्यान्वयन गरिने भएकाले आवश्यक तयारीमा रहन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आह्वान गर्ने।

९. सुविधामा रोकः ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानलाई राज्यले उपलव्ध गराएका गराउने सुविधामा रोक लगाइनेबारे सार्वजनिक जानकारी गराउने।

१०. ऐन कार्यान्वयन नहुनेः ऐन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने निकायका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमा सबै प्रतिष्ठानमा लागू गर्नु पर्नेछ। प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नपर्ने हकमा थप छलफलपछि सुझाव दिइने छ।

सुझावहरु

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) लाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारले देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक ठानी यी सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छः
– हाल सूचना विभागको महानिर्देशकलाई जिम्मेवारी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालतले समेत छुट्टै प्रेस रजिष्टूार नियुक्त गर्न आदेश दिएको हुँदा तत्काल प्रेस रजिष्टूार नियुक्त गरी चुस्त किसिमले कानुन कार्यान्वयनको प्रवन्ध मिलाइनु पर्दछ।

– सञ्चारमाध्यमहरूको नयाँ वर्गीकरण नभएसम्मका लागि सबै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आफू कुन श्रेणीमा बस्न चाहने हो, त्यसको स्वघोषणा गर्नेे मौका दिनुपर्छ।

– राज्यले वितरण गर्नुपर्ने विज्ञापन समानुपातिक आधारमा उपलब्ध गराउने गरी राष्टिय विज्ञापन नीति बनाउनुपर्छ। तर, स्थानीय सरोकारका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।

– ऐनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाहेकका सबैलाई कर्मचारी र कामदारको कोटीमा राखेको छ। नेपालका सन्दर्भमा यसरी अलग जिम्मेवारी र तदनुरूप न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा दिएका निकै कम मात्र प्रतिष्ठान छन्। अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा सम्पादकीय विभाग बलियो छ। तैपनि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनसकेको छैन। अर्कातिर, कामदार र कर्मचारीको संस्थागत स्वरूप बन्न सकेको छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्दा यी दुवै अवस्थातर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

– सञ्चार प्रतिष्ठानलाई उद्योगसरहको मान्यता दिनुपर्छ। यसो गरिएमा राष्टिूय सञ्चार नीतिअनुसार श्रमजीवीहरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षणको लागि थप मार्ग प्रशस्त हुनसक्छ।

– सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीहरू र उनीहरूले विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरूको अभिलेख राख्नेे निकायको अभाव रहेकोले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय वा सूचना विभाग वा प्रेस काउन्सिल वा प्रेस रजिष्टूार कसैप्रति अभिलेख पठाउनुपर्ने दायित्व निर्धारण गर्ने र त्यस्तो दायित्व पूरा भए(नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारयुक्त निकाय हुनुपर्छ। तर, यस्तो निकायले सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण हुने विषयवस्तुमा नियन्त्रण गर्ने अवस्था भने हुनुहुँदैन।

– पूर्णकालीन र अल्पकालीन समय काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदारहरूको सेवा(सुविधाका बारेमा भिन्न ढङ्गबाट सोच्नु जरूरी हुन्छ। ठूलो सङ्ख्यामा रहेका स्टिून्जर, स्वतन्त्र पत्रकार र स्तम्भकारलाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवासुविधाका बारेमा सञ्चार प्रतिष्ठानको भूमिका के-कस्तो रहेको छ भन्ने प्रति समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

– प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर अनुगमनकालागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रलाई जिम्मेवारी तोकी क्रियाशील बनाइनुपर्छ। यस्तो संयन्त्रलाई स्थानीय तहमा समेत उपस्थित भइ प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइनुपर्छ।

– एफ.एम. रेडियोलाई सामुदायिक, सार्वजनिक र व्यवसायिक मान्यता दिई तिनीहरूको अलग-अलग वर्गीकरण गरिनुपर्छ। त्यस्तो मान्यता प्रसारण इजाजत पत्रमा मात्र सीमित नराखी प्रसारणका विषयवस्तु, स्वामित्वको प्रकृति, समुदायको सहभागिता, लगानीको अवस्था, श्रोतामा उनीहरूको पहुँच तथा उनीहरूसम्म श्रोताको पहुँच र सहभागिता जस्ता विभिन्न पक्षहरूको अध्ययनका आधारमा तय गरिनुपर्छ।

– सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा वा इजाजत पत्र लिँदा नै छापामाध्यमका हकमा राष्टिूय, क्षेत्रीय र स्थानीय, एफ.एम. रेडियोका हकमा सामुदायिक, सार्वजनिक र व्यावसायिक र टेलिभिजनका हकमा कुन श्रेणीको सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न लागेको हो भन्ने खुलाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

– एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजनसँग लिइँदै आएको रोयल्टी र नवीकरण वापत लिइँदै आएको रकम कम गर्नुपर्छ।
– केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) को पनि कानुनी दायरा स्पष्ट गरी समाचारमूलक वेबसाइट मा कार्यरत श्रमजीवीहरूका हकमा पनि यो कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

– श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ।