श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ को दफा ११ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणलगायतका कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले २०६६ कार्तिकमा वर्तमान न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठन गरेको हो । यस अघि श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन हुनु पहिले २०५४, २०५७, २०६० र २०६४ असार तथा ऐन संशोधनपछि २०६४ भदौमा समिति गठन भएका थिए । त्यसपछि २०६६ सालमा समिति गठन भएको थियो ।
ऐन संशोधन हुनुअघि ऐनको दफा ११ अनुसार “पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति”का नाममा यो समिति अस्तित्वमा थियो । सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने सो समितिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सरकारले तोकेको नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि, श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट सरकारबाट मनोनीत तीन जना, प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि गरी सात जना सदस्य रहने गर्दथे । सो समितिको सदस्य–सचिव भने हालकै जस्तो प्रेस रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था थियो ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) को दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम २ वर्षका लागि पदावधि रहने स्थायी प्रकृतिको यस समितिमा सरकारले पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दछ । यसमा अध्यक्ष सहित १३ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
जसमा सञ्चारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट एक एक जना प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) रहने व्यवस्था छ ।
साथै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला रहने गरी नेपाल पत्रकार महासंघले तोकेका तीन जना, व्यवस्थापकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका तीन जना, कर्मचारी वा कामदारमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका एक जना र श्रम तथा अर्थसम्बन्धी विशेषज्ञहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
साथै समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सूचना तथा प्रसारण विभागका पे्रस रजिष्टार रहने व्यवस्था छ । हाल समितिको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार संगिता खड्का रहनुभएको छ । साथै हाल समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य तथा सदस्य सचिव मात्र रहनुभएको छ ।