श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन( २०६४) को दफा ११ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भएको हो। नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०६४ भदौ २८ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समिति गठन भएको सूचना सार्वजनिक गर्यो। सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक रकम आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने ऐनबमोजिमको उद्देश्यले यो समिति गठन भएको हो। समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार छ। यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूको सङ्ख्याको यथार्थ अभिलेख कतै पाइँदैन। नेपाल पत्रकार महासङ्धका सदस्यताहरूको सङ्ख्या ८ हजारभन्दा बढी छ। सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय दायित्व निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि महासङ्धको सदस्य रहेको र महासङ्धको वैधानिक प्रावधानले गर्दा पनि कतिपय श्रमजीवी पत्रकार पनि सदस्य नबनेेका हुनसक्ने अवस्थाले महासङ्धका सदस्यहरू सबै वा उनीहरू मात्रै श्रमजीवी पत्रकार हुन् भन्ने अवस्था देखिँदैन। अर्कातिर कर्मचारी र कामदारसमेतको अभिलेख राख्ने दायित्व तोकिएको प्रेस रजिष्टूारको अलग्गै कार्यालयसमेत स्थापना हुन नसकेका कारणले पनि तथ्याङ्कको अभाव छ।
समितिले काम थालेलगत्तै पहिलो चरणमा राजधानीका सञ्चार प्रतिष्ठान र दोस्रो चरणमा राजधानीबाहिरका नियमित प्रकाशन, प्रसारण भएका प्रतिष्ठानमा हाल कायम रहेका पद र दिइँदै आएको पारिश्रमिकबारे जानकारी गराइदिन लिखित आग्रह गरेको थियो। केही सञ्चार प्रतिष्ठानले समितिलाई विवरण उपलब्ध गराए। राजधानीबाहिर कैलाली, पोखरा र विराटनगरबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भए। तर राजधानीकै अधिकांश प्रतिष्ठानबाट त्यस्तो सहयोग प्राप्त हुन सकेन। समितिले कानुनद्वारा निर्धारित सरोकारवाला व्यक्ति तथा समूहहरूसँग सुझाव संकलन गर्न छलफल र अन्तर्क्रियाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्यो। समितिले राजधानीमा १२ र राजधानीबाहिर ९ वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ। यी कार्यक्रममा झण्डै एक हजार जना सहभागी रहे। समितिले कुल ३१ वटा बैठक गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिवेदन तयार गर्दा मूलतः प्राप्त सुझाव र सल्लाहलाई नै आधार बनाइएको छ। सबै सञ्चार प्रतिष्ठानको कानुनी हैसियत बराबर हुँदाहुँदै पनि ऐन कार्यान्यवनमा पर्नसक्ने व्यावहारिक कठिनाइलाई समेत मध्यनजर गरी समितिले छापामाध्यमलाई राष्टिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरभित्र ‘क’,’ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त ठानेको छ। यसै गरी एफएम रेडियोलाई ‘क’,’ख’ र ‘ग’ तथा टेलिभिजनलाई ‘क’, र ‘ख’ वर्गमा निर्धारण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ। श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमहरूको भिन्न ढङ्गमा वर्गीकरण गर्नु उचित, आवश्यक र वैज्ञानिकसमेत हुन्छ।