Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Minimum Wages Fixing Committe


Shivraj Yogi

Member


Yuvraj Bidrohi

Member

श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था

नेपाली पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यास सुरु भएदेखि नै श्रमजीवीहरू संलग्न रहँदै आए पनि सञ्चार प्रतिष्ठानहरूको संख्यात्मक विकाससँगै यही पेसामा संलग्न भएर बाँच्ने श्रमजीवीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। २०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुन बनेपछि कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले कानुनी प्रावधानअनुरूपको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा(सुविधा दिन थालेको पाइन्छ। अझ २०६४ मा ऐन संशोधन भएर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भएपछि यसप्रति लगानीकर्ता र श्रमजीवी दुबै पक्षको चासो बढेको छ। कतिपय प्रतिष्ठानले श्रमजीवीहरूलाई स्थायी नियुक्तिसमेत दिएका छन्। कानुनले तोकेअनुसारका बिदा, सञ्चय कोषजस्ता सुविधा पनि कतिपय प्रतिष्ठानले दिन सुरु गरेको पाइन्छ। यी सबै सन्दर्भहरू केलाउँदा कानुनको पालनाप्रति सकारात्मक सन्देश भने प्रवाहित भएको पाइन्छ।

यो सकारात्मक पक्षका वावजूद सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आम श्रमजीवीहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन। अधिकांश श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन्। ऐनबमोजिम नियुक्ति पत्र नदिई काममा लगाउनु नहुनेघछ, खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नुपर्नेघट, नियुक्तिको जानकारी प्रेस रजिष्टूारलाई दिनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी प्रेस रजिष्टूारले राख्नुपर्ने व्यवस्थाघठ कानुनमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन्। नियुक्तिपत्र दिइएकामध्ये पनि अधिकांश करारमा नियुक्त छन्। एकपटक करारमा नियुक्ति दिएपछि करार नवीकरण नगराई निरन्तर काम गराइरहेको अवस्था पनि छ। सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनका लागि नियुक्तिपत्रको व्यवस्था अनिवार्य गरिए पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दिइएको नियुक्तिपत्रको प्रयोजन त्यही प्रमाणपत्र लिनमा मात्र सीमित भएको छ। उनीहरू मौखिक समझदारीका आधारमा काम गर्न बाध्य भएकोले ऐन वा नियमको रीत नपुर्‍याई कुनै पनि श्रमजीवीको सेवाको अन्त्य गर्न नसकिनेघड कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नगण्य मात्रै भएको छ। व्यवस्थापनका पक्षबाट कानुनको प्रयोगमा बेवास्ता गरिएको अवस्थामा श्रमजीवीहरूले पनि सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवाबाट स्वेच्छिक अवकास लिँदा तीन महिनाको अग्रीम सूचना दिनुपर्ने कानुनी दायित्वघढ सामान्यतः पालना गरेको पाइँदैन। दरबन्दी कटौतीसम्बन्धमा गरिएका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग कानुनमा मात्र सीमितद्धण् छ। श्रमजीवीहरूले आफ्नो दक्षता र योग्यताका आधारमा कानुनबमोजिमको नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकको दावी प्रस्तुत गर्न नसकेका कारणले पनि यस्तो अवस्था विकास हुनमा प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ। सञ्चार प्रतिष्ठानहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पनि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत अधिकांश श्रमजीवीले समयमै पाएका छैनन्। श्रमजीवीले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरेवापत मासिक पारिश्रमिक पाउने कानुनी प्रावधान नै भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा यसले आम पत्रकारहरूको जीवनमा कुनै अर्थ राख्न सकेको छैन भने वार्षिक तलब वृद्धिद्धद्द त बहुसंख्यक पत्रकारहरूले कल्पना मात्र गर्नसक्ने अवस्था छ। यसैको परिणामस्वरुप शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक दक्षता र अनुभव भए पनि अधिकांश श्रमजीवीहरूले जीवनयापनसम्म नहुने गरी अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका पाइन्छन्। श्रमजीवीहरूको काम गर्ने समय र हाजिरी तथा विदासम्बन्धी व्यवस्था एक दुई बाहेकका सञ्चार प्रतिष्ठानमा लागू भएको छैन। यसले गर्दा पत्रकारिता पेसा अवलम्वन गरे पनि जीवनयापनका लागि वैकल्पिक पेसामा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ। सीप विकासका लागि संशोधित कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनिद्धद्ध राज्य र सञ्चार प्रतिष्ठान दुबै पक्षले चासो दिएको पाइँदैन। ऐनमा भएको परिभाषाले स्पष्ट रूपमा पत्रिकाको व्यवस्थापकीय र प्रकाशकीय अधिकार भएको व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकार मानेको छैन। तर, नेपालका सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकारको यस परिभाषाले कतिपय श्रमजीवी पत्रकारलाई समेट्न सक्दैन। राजधानीका केही तथा खासगरी मोफसलका कतिपय सम्पादकहरू प्रकाशन एवम् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सम्हालेर बसेका छन्। तिनै पत्रकारहरू राजधानीबाट प्रकाशित हुने अखवारका सम्वाददातासमेत छन्।

श्रमजीवीहरूको पेशागत असुरक्षाको कुरा त कानुन कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थाले प्रष्ट पारेकै छ; यसबाहेक उनीहरूको भौतिक र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था पनि नाजुक छ। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा वा अरू कुनै कारणले उनीहरू मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त हुन पुगेमा आफू र आफ्नो परिवारको जीवनयापनका लागि कुनै व्यवस्था छैन। स्वास्थ्यका कारणले यस पेसामा सक्रिय हुन नसक्ने भएपछि त्यस्ता पत्रकारको जीवनवृत्तिको कुनै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। अधिकांश श्रमजीवीहरूको हालसम्म दुर्घटना वीमा र जीवन वीमा समेत गरिएको छैन। सञ्चार प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा वा निजको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भएमा उपचार खर्च वा क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट पाउने कानूनी व्यवस्था मात्र लागु हुनसक्ने हो भने पनि केही राहत महसूस हुनसक्ने अवस्था छ। श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाको लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट व्यवस्थापन उदासीन रहेजस्तै नियम बनाएर श्रमजीवीहरूको उपदान, सञ्चय कोष, औषधि उपचार खर्च तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्तव्य सरकारले पूरा गरेको छैन। 

आफूले सञ्चालन गरेको सञ्चारमाध्यम कुनै कारणले बन्द गर्न चाहेमा सो कुराको सूचना प्रेस रजिष्टूार र सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तीन महिना अगावै दिनुपर्ने व्यवस्था पालना भएको देखिएको छैन। त्यसो त आफू शोषित भएको ठानिरहेका श्रमजीवीहरूले पनि कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्दै आफ्नो व्यवसायिक तथा पेशागत हक हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि आफू कार्यरत सञ्चार प्रतिष्ठानमा टूेड युनियनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही टेूड यूनियन गठन गर्नसक्ने अधिकारलाई त्यति महत्व दिएको पाइँदैन। यसमा मजदुरहरूको तर्फबाट केही प्रयास थालिएको भए पनि पत्रकार र कर्मचारीहरू त्यस्तो प्रयासमा अत्यन्त न्यून मात्रामा सहभागी भएको पाइन्छ। सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले पनि टेूड यूनियन गठन गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन। कानुनी प्रावधानहरूको कसीमा हेर्दा श्रमजीवीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित किसिमले राख्ने काम सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले गरेको पाइँदैन। यही कारणले र सरकारी उदासीनतासमेतका कारणले पत्रकारहरूको योग्यता, अनुभव, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा उत्तरदायित्वसमेत उल्लेख भएको विवरण राख्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान श्रमजीवी पत्रकार ऐनका विभिन्न दफामा विभिन्न अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको प्रेस रजिष्टूारको नियुक्ति नगरी सूचना विभागको महानिर्देशकलाई जिम्मेवारी दिएतापनि हालसम्मको व्यवस्थाले गर्दा सञ्चारजगत कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावबाट गुजि्रनु परेको छ। यो अवस्थालाई उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ '।श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक(हितको संरक्षण हुन नसक्नु, भएका कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु' लाई आयोगले 'प्रेस र सञ्चार जगतका समस्या' का रुपमा उल्लेख गरेको छ। 

समग्रमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको हकमा भएका कानूनी व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा आम रुपमा उनीहरू असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूको अवस्थामा छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।