Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Minimum Wages Fixing Committe


Shivraj Yogi

Member


Yuvraj Bidrohi

Member

क्षेत्राधिकार र सीमा

यस समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार छ। यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्नुका साथै त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक रकम आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार पनि समितिसँग छ। न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिश गर्ने मात्र नभई ऐनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा यो ऐनको कुनै व्यवस्था लागू नगर्ने प्रयोजनका लागि सरकारलाई परामर्श दिने कानुनी अधिकार पनि समितिलाई प्राप्त छ। त्यसरी ऐनको कुनै व्यवस्था कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानका हकमा लागू नहुने गरी सरकारले तोक्नु पर्दाका आधार पनि ऐनमै खुलाइएको छ।

यो व्यवस्था भने समितिको परामर्शसम्म मात्र सीमित रहेकोले सरकारको अधिकारका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा प्राप्त गरेको कानुनी अधिकार, सो अधिकारको उपभोग गरेर अघि बढाउनुपर्ने कार्य र यसका निम्ति पर्ने आवश्यकताको दृष्टिले समितिका तीन प्रकारका सीमा वा समस्या देखिएका छन्। ती हुन्- कानुनी सीमा, आर्थिक सीमा र व्यावहारिक सीमा। कानुनीबाहेक आर्थिक तथा व्यावहारिक सीमा र समस्या परिपूरक एवम् अन्तरनिर्भर पनि देखिएका छन्। सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको पद र पदको तहगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक रकम आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्नेबाहेकका कानुनी अधिकार समितिसँग नहुनु आफैंमा एउटा कानुनी सीमा हो। तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ कि छैन; न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गराइएको अवस्था छ कि छैन; यदि छ भने त्यस्तो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ; सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीहरूले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने रोजगारदाताहरूले कानुनको परिपालना गर्ने संयन्त्रलाई व्यावहारिक रुपमा कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ; समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थालाई कसरी लागू गराउन सकिन्छ भन्ने जस्ता पक्षमा समितिले परिणामदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने व्यवस्था नहुनु कानुनी सीमा हो। 

यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनमा करिब डेढ दर्जन  ठाउँमा विभिन्न कर्तव्य र अधिकारसहित व्यवस्था गरिएको समितिको सदस्य सचिवसमेत रहेको प्रेस रजिष्टूारको अधिकार प्रयोग र समितिका बीचमा कहीँ कतै समन्वय र संयोजनको व्यवस्था नरहनु पनि समितिको सीमाको रुपमा रहेको छ। यसका साथै ऐनले करिब डेढ दर्जन जति नै ठाउँमा ऐनबमोजिमको नियमको खाँचो महसूस गराएको भए पनि त्यस्तो नियमावली नभएको अवस्थाले समितिलाई सीमित गरिदिएको छ। समितिको कार्यप्रकृति स्थायी तोकेर कार्यप्रणाली अस्थायी प्रकारको व्यवस्था गरिएको कानुनी अवस्थाले समितिलाई खुम्च्याएको महसूस गरिएको छ। समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने गराउने सञ्चार प्रतिष्ठान र नेपाल सरकार मौन वा उदासिन रहने हो भने समितिको मेहनत उपलब्धिहीन हुने मात्र नभई श्रमजीवीहरूमा थप निराशाको स्थिति आउने खतरा रहन्छ। यो समितिको सीमा मात्र होइन, सञ्चारजगतको गुणात्मक विकासका लागि नै बाधक सावित हुनसक्ने अवस्था विद्यमान छ। यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू कतिपय अर्थमा सोझै समितिका सीमाका रुपमा नदेखिए पनि तिनको व्यावहारिक प्रभावलाई हेर्दा समितिको सीमा वा समस्याका रुपमा उभिएका छन्। 

सबै सञ्चार प्रतिष्ठानको कानुनी हैसियत बराबर हुँदाहुँदै पनि ऐनको कार्यान्यवनमा पर्न सक्ने व्यावहारिक कठिनाइलाई समेत मध्यनजर गरी समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राष्टिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरभित्र 'क', 'ख' र 'ग' वर्गमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त ठानेको छ। जबकि सञ्चारमाध्यमहरूको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिलको परामर्शमा सरकारले गठन गर्ने पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहिआएको कार्य हो।घद्ध यसरी यो व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सोझो अर्थमा नपर्नु पनि कानुनी सीमा नै हो। तर, श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमहरूको भिन्न ढंगमा वर्गीकरण गर्नु उचित, आवश्यक र वैज्ञानिकसमेत हुन आउँछ। सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूको सङ्ख्याको यथार्थ अभिलेख कतै पाइँदैन। नेपाल पत्रकार महासङ्धको सदस्यता पाएका पत्रकारको सङ्ख्या ८ हजारभन्दा बढी छ। सञ्चार प्रतिष्ठानमा रही व्यवस्थापकीय दायित्व निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि महासङ्धको सदस्य रहेको अवस्थाले महासङ्धका सदस्यहरू सबै वा उनीहरू मात्रै श्रमजीवी पत्रकार हुन् भन्ने अवस्था देखिँदैन। महासङ्धको वैधानिक प्रावधानले गर्दा पनि कतिपय पत्रकार सदस्य नबनेेका हुनसक्ने अवस्था छ। अर्कातिर कर्मचारी र कामदारसमेतको अभिलेख राख्ने दायित्व तोकिएको प्रेस रजिष्टूारको अलग्गै कार्यालय स्थापना हुन नसकेका कारणले पनि तथ्याङ्कको अभाव रहेको छ। समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूसँग माग गरेको तथ्याङ्क केहीबाट मात्र उपलब्ध भएका कारणले समेत समितिले केही सीमित हुनुपरेको महसूस गरेको छ। 

यो समितिले गठन कालदेखि नै विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। कानुनले समितिलाई स्थायी स्वरूप दिएको भए पनि गठन हुँदा न यसको कार्यालय थियो; न त काम अघि बढाउनका लागि बजेटको व्यवस्था नै। सुरुका दिनमा सूचना विभागको एउटा कोठामा कार्यालय खडा गरी विभागका महानिर्देशक तथा समितिका सदस्य(सचिवको कार्यकक्षमा बैठक बस्ने गर्‍यो। बैठकको कार्यविधि बनाउनुका साथै बैठकले सरकारसँग ९२ लाख ८० हजार रुपियाँको बजेट माग गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले ६ लाख ८५ हजार रुपियाँ मात्र निकासा दियो। यो रकम कार्यालय स्थापनाका लागि समेत पर्याप्त थिएन। प्रशासनिक खर्च र कार्यक्रमका लागि बजेटको अभाव यथावत् नै रह्यो। यसो भए पनि काम गर्दै जाँदा थप रकम दिने आश्वासनका आधारमा मङ्सिरमा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले काम थालेको जानकारी गराइयो। कार्यालय व्यवस्थित हुन नसक्दा काममा बाधा पुगेको महसुस गरी २०६४ माघको अन्तिम साता मुद्रण विभागको पुरानो भवनमा कार्यालय स्थापना गरियो। कार्यालय कोठाहरूको मर्मत, रङ्गरोगन, फ्लोरिङ्-फनिर्सिङ्गको खर्च सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बेहोरिदिएकोले समितिका नाममा निकासा भएको रकमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव भयो। समितिसँग बजेटको अभाव भएका कारण प्रेस काउन्सिल नेपालसँग संयुक्तरुपमा कार्यक्रम गरी राय-सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयास ०६४ पुसको उत्तरार्द्धबाट थालियो। त्यो प्रयास २०६४ चैत १७ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनपुग्यो। यद्यपि एफएम रेडियो सञ्चालकसँग प्रेस काउन्सिलले काठमाण्डौंमा गरेको कार्यक्रममा समितिका अवधारणा राख्ने अवसर मिलेको थियो। यसरी अवसरको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा इक्वल एक्सेस नेपालले रेडियो सञ्चालकहरुको आचारसंहिता बनाउने सन्दर्भमा गरेका अन्तर्क्रियामा पनि समितिका अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। 

आर्थिक अभावमा कार्यक्रम हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारसँग थप ९ लाख ७१ हजार ९ सय रुपियाँ माग गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट ५ लाख रुपियाँ निकासा प्राप्त भयो। कार्यक्रमका लागि फेरि ६ लाख ४५ हजार रकम माग गरियो र तेस्रोपटक सरकारले ४ लाख रुपियाँ दिएपछि समितिले कामलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ। सकभर सबै अञ्चल र जिल्लाका पत्रकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्ने समितिको कार्ययोजना रहे पनि आर्थिक अभावका कारण कर्णाली अञ्चलमा पुग्न सम्भव भएन। अरू अञ्चललाई भने सकभर समेट्ने कोसिस गरियो। आर्थिक समस्याले समितिको कार्यप्रगतिमा निकै सुस्तता ल्याइदियो। भौगोलिक र भाषिक विविधताका बीच सीमित आर्थिक स्रोतसाधनका आधारमा छलफल र अन्तरक्रियाहरू गर्नुपरेको समितिले महसूस गरेको छ। यसलाई समितिले आफ्नो बाध्यता र सीमाको रुपमा आत्मसात गरेको छ। आर्थिक कठिनाइको यो पाटोबाहेक संविधानसभाको ऐतिहासिक चुनाव र त्यससँग सम्बन्धित भएर देखा परेको राजनीतिक अन्योलले पनि समितिको कामलाई असर पार्‍यो। संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मङ्सिरमा हुन नसकेपछि तत्कालै निर्वाचनको अर्को मिति तय नभएकाले उत्पन्न राजनीतिक अन्योलका कारण मुलुकका अरु क्षेत्र र निकायहरूजस्तै समितिको कामलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहेन। यसबीचमा दलहरूबीच उत्पन्न गतिरोध र एक महिना लामो तराई बन्दले पनि समितिको कामलाई प्रभावित गरिरह्यो। चुनावको मिति तोकिएपछि अधिकांश पत्रकारहरू स्वाभाविक रूपमा संविधानसभा चुनावलाई सफल पार्न व्यस्त भए। तथापि, यस्तो ऐतिहासिक घडीमा पनि सञ्चारकर्मीहरूद्वारा समय व्यवस्थापन गरी सहयोग प्राप्त भएकाले यसबीचमा २०६४ चैतको पहिलो सातादेखि राजधानीबाहिर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै २०६५ वैशाख २१ र २२ गते नेपाल पत्रकार महासङ्धको २२ औ महाधिवेशन पनि यसै अवधिमा परेकोले धेरै जिल्लाका पत्रकारलाई कुनै निश्चित ठाउँमा भेला गर्न सम्भव भएन। महाधिवेशनअघि हरेक दिन जसो कुनै न कुनै जिल्लामा शाखाका अधिवेशन भएकाले महासङ्धका गतिविधिमा बाधा पुग्ने गरी कार्यक्रम गर्ने कुरै थिएन। राजधानीबाहिर सम्पन्न कार्यक्रमहरू महासङ्धका जिल्ला शाखाहरूकै संयोजनमा गरिएका हुन्। सीमित स्रोत(साधन भएको अवस्थामा महासङ्धका शाखाहरूको सहयोगपूर्ण संयोजन समितिका लागि निकै महत्वपूर्ण रह्यो। 

अन्तरक्रिया र छलफलको क्रम काठमाडौंमा पनि सञ्चालन गरियो। यसमा समितिले सरोकारवालाहरुबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त गरेको भए कामलाई अघि बढाउन थप मद्दत मिल्ने थियो। केही ठूला प्रकाशन तथा प्रसारण माध्यमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था मिडिया सोसाइटीसँग समितिले पटक(पटक गरेको प्रयास र आग्रहपछि ०६५ बैशाख १६ गते सोसाइटीकै कार्यालयमा अनौपचारिक छलफल भयो। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र प्रयासबारे जानकारी गराएपछि सोसाइटीका पदाधिकारीहरू उत्साहित भएको पाइयो। थप छलफलका लागि सोसाइटीले समय तय गरी जानकारी गराउने समझदारी भए पनि त्यस्तो जानकारी प्राप्त हुन नसकेपछि समितिका तर्फबाट छलफल एवम् अन्तरक्रियाको प्रयास र आग्रहलाई निरन्तरता दिइएको थियो। अन्ततः समितिले सिफारिशको खाका तयार गरेर छलफलका लागि अलग(अलग आग्रह गर्दा पनि सोसाइटीका पदाधिकारीहरू कसैको उपस्थिति रहन सकेन। यस परिस्थितिमा समितिले मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट असहयोग भएको महसूस गरेको छ। यस प्रकारको अवस्थालाई पनि समितिले आफ्नो कामको सिलसिलामा आएको व्यावधानको रुपमा लिएको छ। समितिले काम थाले लगत्तै राजधानीका मात्र नभइ राजधानीबाहिरका सञ्चार प्रतिष्ठान समेतसँग आआफ्ना प्रतिष्ठानमा कायम रहेका पद र दिइदै आएको पारिश्रमिकबारे जानकारी गराइदिन लिखत आग्रह गर्‍यो। केही सञ्चार प्रतिष्ठानले तदारुकता जनाइ समितिलाई विवरण उपलव्ध गराए। तर राजधानीकै अधिकांश प्रतिष्ठानबाट त्यस्तो सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा निश्चित आधार बनाएर छलफल अगाडि बढाउने अवस्था रहन सकेन। समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि विभिन्न पेशा, व्यावसाय र क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको पारिश्रमिकको तुलनात्मक अध्ययन; यस विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरक्रिया र विगतमा यस सन्दर्भसँग मिल्दाजुल्दा प्रयासहरूको विश्लेषण गर्नसकेको छ। यस विषयमा दक्षिण एसियाका केही मुलुकका सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवीको अवस्थाबारे इन्टरनेटका माध्यमबाट सीमित अध्ययन गर्न सम्भव भए पनि ती वा त्यसबाहेकका मुलुकमा गएर अध्ययन गर्ने वा त्यहाँका विशेषज्ञहरूसँग जानकारी आदानप्रदान गर्न सम्भव भएन।