Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Minimum Wages Fixing Committe


Shivraj Yogi

Member


Yuvraj Bidrohi

Member

Press Releases

नेपाल सरकार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
२०६४
Minimum Wages Fixation Committee 2064
सिंहदरवार, काठमाडौं

शोक वक्तव्य
२०६७।४।६

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रमेश विष्टका पिता शिवराम विष्टको जण्डिस रोगबाट ५८ वर्षको उमेरमा आज निधन भएकोमा दुःख लागेको छ। लामो समयसम्म सक्रिय राजनीतिक यात्रामा रहनुका साथै २०६२।६३ को जनआन्दोलनको समयमा २५ दिन प्रहरी हिरासतमा समेत रहनुभएका स्व. विष्टका श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ।

समिति र आफ्नो तर्फबाट समेत स्व. विष्टप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै समिति सदस्य रमेश विष्टसहित शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु।

 

...............
महेन्द्र विष्ट
अध्यक्ष

नेपाल सरकार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
२०६४
Minimum Wages Fixation Committee 2064
सिंहदरवार, काठमाडौं

प्रेस सामग्री
२०६७।३।३
डडेल्धुरा घोषणपत्र जारी गर्दै पत्रकारको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय गोष्ठी सम्पन्न

काठमाडौं । सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सम्पादक, प्रकाशक/संचालक एवं पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका आधारभूत व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन नियमको तत्काल पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाको संयोजनमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नौ वटै जिल्लाका सम्पादक एबं संचार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्षको बृहत सहभागितामा बुधवार डडेल्धुरामा भएको क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले सो माग गरेका हुन्।

दिनभरको छलफल पछि १३ बुँदे डडेल्धुरा घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरुले नियुक्तिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था, ऐन नियमबमोजिमको सुविधा, सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पत्रपत्रिकाको प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम, वर्गीकरणमा सहुलियत, विज्ञापनमा पहुँचलगायतका विषयप्रति सम्बद्व पक्षको ध्यानकर्षण पनि गराएका छन्। उनीहरुले स्ट्रीञ्जर पत्रकारलाई तीन वर्ष पुगेपछि स्वतः मासिक पारिश्रमिकमा र पाँच वर्ष पुगेकालाई स्थायी व्यवस्थामा लैजान पनि माग गरेका छन्।

तीन सत्रमा संचालित सो कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐन-नियममा भएका अव्यावहारिक पक्षलाई सुधार गरिने तर कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई पनि नरहने बताउँदै कानून कार्यान्वयन गर्ने संचार प्रतिष्ठानलाई थप प्रोत्साहन र नगर्नेलाई सुविधामा कटौतीको तयारी भइरहेको बताउनु भयो।
उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै स्थानीय संचारमाध्यमको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय विज्ञापन र स्रोतसाधनको उपयोगका पक्षमा पहल भएको जानकारी पनि दिनुभयो।

कार्यक्रममा समितिका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य, पूर्व उपाध्यक्ष डीआर पन्त र चित्राङ्ग थापा, समितिका सदस्यहरु डीआर घिमिरे, संगीता खड्का, महासंघ केन्द्रीय सदस्य छत्र साउद, डडेल्घुरा अध्यक्ष राम धामीका साथै स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीलगायतले पत्रकारिताको प्रवर्द्धन र पत्रकारको सेवा, शर्त, सुविधाका सर्न्दर्भमा धारणा राख्नुभएको थियो।

नोटः १३ बुँदे घोषणपत्र संलग्न छ ।

सरु सुवेदी
कार्यक्रम सहजकर्ता

डडेल्धुरा घोषणापत्र, २०६७

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाको संयोजनमा २०६७ असार २ गते डडेल्धुरामा भएको नेपाली प्रेस र श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था विषयक सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी सम्पादक, प्रकाशक/संचालक र यस क्षेत्रका पत्रकार नेतृत्व एबं आयोजक संस्थाका पदाधिकारीबीचको गहन छलफल पछि पत्रकारिताको प्रवर्द्धन र श्रमजीवी पत्रकारको हितका निम्ति साझा निष्कर्षका रुपमा यो घोषणापत्र जारी गर्दछौं।

१. संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमबमोजिमको नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नु हरेक संचार प्रतिष्ठानको कानुनी दायित्व एबं काम सुरु गर्नुपूर्व नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारसमेत भएकोले नियुक्तिपत्र प्रदान गर्न बाँकी संचारगृहले तत्काल सो व्यवस्थाको पूर्णतः कार्यान्वयन गरिसक्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्दछौं। साथै, नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्न बाँकी श्रमजीवी पक्षले तत्काल नियुक्तिपत्र माग गर्न एबं बिना नियुक्तिपत्र काममा नखटिन पनि आह्वान गर्दछौं।

२. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न बाँकी संचार प्रतिष्ठानमा तत्काल कार्यान्वयनको लागि आह्वान गर्दछौं। हालको न्यूनतम पारिश्रमिक रकममा पुनरावलोकनको लागि आग्रह गर्दछौं।

३. संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पूर्णकालीन स्थायी वा करार सेवामा रहेका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियम बमोजिम विदा, संचयकोष, उपचार खर्च वा सहुलियतपूर्ण उपचार सुविधा, वार्षिक तलववृद्धि, बीमा एबं चाडपर्व खर्चलगायतका सवै सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन संचार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई आह्वान गर्दछौं।

४. श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बाधक रहेका कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्नै नचाहने संस्थालाई सरकारी विज्ञापनमा रोकलगायतका प्रावधानको कार्यान्वयनसमेत गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

५. पत्रकारिताको लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास भैनसकेको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको पत्रकारिताको संस्थागत विकास तथा यस क्षेत्रका पत्रकारको दक्षता अभिबृद्धिका लागि प्राथमिकता दिन राज्य र सरोकारवाला अन्य पक्षको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदछौं।

६. सुदुरपश्चिमका संचारमाध्यमहरुले यसै क्षेत्रका सबै सरकारी विज्ञापनहरु समेत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय विज्ञापन स्थानीय संचारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनेसहित स्थानीय संचारमाध्यमको विकासका कार्ययोजना लागू गर्न माग गर्दछौं।

७. प्रेस काउन्सिल नेपाल पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिले संचारमाध्यमको वर्गीकरण गर्दा अपनाइएको विद्यमान मापदण्डले यस क्षेत्रका संचार माध्यमलाई समेट्न नसकेकोले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको फरक मापदण्ड बनाउन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

८. सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा संचारमाध्यमको विस्तारसँगै बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको अन्त्य र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि यस क्षेत्रका सबै संचारमाध्यममा विज्ञापनको दरमा एकरुपता ल्याउन कार्यशालामा सहभागीहरु साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

९. पत्रकारिताको खम्बाका रुपमा फिल्डमा क्रियाशील ठूलो संख्यामा देशभर छरिएर रहेका स्ट्रिन्जर पत्रकारको सेवालाई व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध संचार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन, सरकार, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गर्दछौं। यसक्रममा स्ट्रिन्जर पत्रकारको पनि नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न तथा तीन वर्ष पुगेपछि स्वतः मासिक पारिश्रमिक र पाँच वर्ष पुगेपछि स्वतः स्थायीको व्यवस्था गर्न सुझावसहित ध्यानकर्षण गराउँछौं।

१०. प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग एबं पत्रकारको भौतिक सुरक्षा अझै पनि चुनौतिपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा दण्डहीनताको अन्त्य एबं सुरक्षा र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराँउदछौं। अछामका पत्रकारमाथि भएको धम्कीको निन्दा गर्दछौं।

११. यस क्षेत्रमा संचालित तथा संचालनको प्रक्रियामा रहेका जलविद्युतलगायतका बृहत परियोजनाको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय हितका पक्षमा हुने गरी शीघ्र उपयोग र संचालन गर्न ध्यानकर्षण गराउँछौं।

१२. डडेल्धुरालाई कार्यक्षेत्र बनाई क्रियाशील पत्रकार भवानी ऐर दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते हुनु भएकोमा उहाँको उपचारका लागि सामूहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

१३. सुदूरपश्चिमको पत्रकारिता र श्रमजीवी पत्रकारको विषयलाई केन्द्रित गरी पहाडी जिल्लामै वृहत गोष्ठी गरी समस्या समाधानको निम्ति सकारात्मक पहल गरेकोमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिप्रति आभार प्रकट गर्दै सफल व्यवस्थापनका लागि डडेल्धुरा शाखालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।

जेठ २, २०६७ डडेल्धुरा

नेपाल सरकार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
२०६४
Minimum Wages Fixation Committee 2064
सिंहदरवार, काठमाडौं

२०६७।२।३०

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन नियमले संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको सेवा, शर्त, सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि समितिले अनुगमन गर्दा कतिपय संचारगृहमा अहिले पनि त्यसको न्यूनतम व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नभएको पाइएकोले समितिको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ।

समिति सो व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशील रहिरहेको स्मरण गराँउदै देहायका विषयमा तत्काल ध्यान दिन सम्बद्ध सवैमा हार्दिक अपिल गर्दछ।

१. संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमबमोजिमको नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नु हरेक संचार प्रतिष्ठानको कानुनी दायित्व एबं काम सुरु गर्नुपूर्व नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारसमेत भएकोले नियुक्तिपत्र प्रदान गर्न बाँकी संचार गृहले तत्काल सो व्यवस्थाको पूर्णतः कार्यान्वयन गरिसक्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्दछौं। साथै, नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्न बाँकी श्रमजीवी पक्षले तत्काल नियुक्ति पत्र माग गर्न एवं बिना नियुक्तिपत्र काममा नखटिन पनि आह्वान गर्दछौं।

२. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न बाँकी संचार प्रतिष्ठानमा तत्काल कार्यान्वयनको लागि आह्वान गर्दछौं।

३. संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पूर्णकालीन स्थायी वा करार सेवामा रहेका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियम बमोजिमको अन्य सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन आह्वान गर्दछौं ।

...................
महेन्द्र विष्ट 
अध्यक्ष

 

नेपाल सरकार 
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति २०६४ 
सिंहदरवार, काठमाण्डौं

प्रेस वक्तब्य

२०६६ कात्तिक १८ 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आफ्नो कार्यकालको ७८२ दिन पूरा गरेको छ। यस अवधिमा समितिले सरकारलाई तीनवटा प्रतिवेदन बुझायो। नेपालभरका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारहरूको तहगत वर्गीकरण गरी उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी २०६५ भदौ १२ गते पहिलो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो। त्यसपछि सरकारले २०६५ फागुन ९ गते देशभरका सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा २०६६ बैशाखदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारको यो निर्णयसँगै २०६६ असार मसान्तभित्र तयारी गरी चार किसिमका सञ्चार प्रतिष्ठानमा २०६६ साउनदेखि समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा लागू गर्ने निर्णय भएको थियो। यस क्रममा सरकारले समितिलाई कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्‍यो। सरकारले दिएको यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा जेठदेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गरी २०६६ साउन २८ गते प्रतिवेदन बुझाइयो। त्यसैगरी प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमन भदौ महीनामा गरी कात्तिक १६ गते प्रतिवेदन बुझाइएको छ। 

यस अवधिमा व्यवस्थापन, कामदार, कर्मचारी र श्रमजीवी पत्रकार समेत गरी देशभरका २ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग पटक पटक छलफल र सम्वाद भएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमनकालागि पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्मका १३० सञ्चार प्रतिष्ठानमा समिति पुगेको छ। प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राजधानी उपत्यका र बुटवल तथा चितवनका गरी २७ सञ्चार प्रतिष्ठानमा समितिले  अनुगमन गरेको छ। 

यसबीचमा समितिले ऐन कार्यान्वयनबारे सचेतना अभियान शुरू गरेको थियो र देशका विभिन्न भागमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएका थिए। ती कार्यक्रमहरू सन्दर्भ अनुसार व्यवस्थापन र श्रमजीवीबीच सामूहिक र अलग(अलग पनि गरिए। यसबाट ऐन नियममा भएका व्यवस्थाबारे बुझ्न, बुझाउन र कार्यान्वयनकालागि अभिप्रेरित गर्न सहयोग पुगेको छ भन्ने समितिको बुझाइ  छ।

यस्ता निरन्तर प्रयासकाबीच समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था भने उत्साहजनक पाइएन। अनुगमनका क्रममा व्यवस्थापन पक्ष सकभर ऐन र प्रतिवेदन लागू गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा रहेको पाइयो। श्रमजीवी कामदार र पत्रकारहरू कानून अनुसारको अधिकार खोज्ने  क्रममा कम सक्रिय भेटिए। श्रमजीवीका हक हितमा कार्यरत संस्थाहरू पनि प्रभावकारी कार्यक्रमका साथ अघि बढेको पाइएन। ऐन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको प्रेस रजिष्टूारको कार्यालय खोल्न सरकार अनिच्छुक र उदासीन देखियो। ऐन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा यी प्रमुख कारण मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुन् भन्ने हामीलाई लागेको छ।

तथापि, आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न लगानीकर्ता हुन् वा श्रमजीवी, उनीहरूमा ऐन कार्यान्वयन गर्र्नु वा गराउनु पर्छ भन्ने मानसिकता तयार भएको छ। श्रमजीवी वा उसका पक्षमा क्रियाशील संगठनमा सचेतना बढेको छ। सरकारका खासगरी सञ्चार प्रतिनिधिलाई सञ्चारकर्मीका माझ बोल्नै पर्ने विषय बनाइ दिएको छ। समग्रमा ऐन र प्रतिवेदन कार्यान्वयनकालागि उत्प्रेरक वातावरण बनेको छ। अहिले केवल खाँचो छ( सरकारको तदारुकता र श्रमजीवी पक्षको प्रभावकारी दवावको। यसनिम्ति कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण तत्काल आवश्यक छ। यससन्दर्भमा समितिले तीनवटा प्रतिवेदन मार्फत सरकार, श्रमजीवी र व्यवस्थापन तीनै पक्षलाई दिएका सुझावलाई फेरि एकपटक मनन गर्न हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं। 

यी जिम्मेवारी पूरा गरेपछि अब समितिमा बसिरहनु उचित हँुदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। समितिको हिजो बसेको बैठकले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको छ र त्यसअनुरूप नै हामी सार्वजनिक रूपमै समितिबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छौं। समितिको कार्य सम्पादनका क्रममा सहयोग पुर्‍याउने नेपाल सरकार, सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक तथा सबै श्रमजीवीहरूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं। आगामी दिनमा प्रभावकारी समिति बन्नेछ र शून्यबाट यो स्थितिमा ल्याइपुर्‍याइएका कामकाजलाई निरन्तरता दिंदै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रता कायम गरिनेछ भन्ने बिश्वास लिएका छौं।  
आभारसहित, 

सुरेश आचार्य  
अध्यक्ष 

 
 

नेपाल सरकार 
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति २०६४ 
सिंहदरवार, काठमाण्डौं

प्रेस विज्ञप्ति

पत्रकार साथीहरू,

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दोस्रो अनुगमन प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमन गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। मूलतः यो प्रतिवेदन राजधानीका सञ्चार प्रतिष्ठानमा केन्द्रित छ। तथापि, राजधानीबाहिर बुटवल र चितवनमा समेत अनुगमन गरिएको छ। भदौ महिनाभर गरिएको अनुगमनका आधारमा असोजको पहिलो हप्ता नै प्रतिवेदन तयार थियो। तर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको समयअनुकूल हुन नसक्दा केही ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ। यसबीचमा सरकारले यो समितिकै स्थायित्व र निरन्तरताका विषयमा सुझाव माग गरेको थियो। यससम्बन्धी प्रतिवेदन पनि आजै प्रस्तुत गरिएको छ।

दोस्रोचरणको अनुगमनअन्तर्गत निम्न प्रकारका सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएको थियो

क)  सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै सञ्चार प्रतिष्ठान,  
ख)  सबै टेलिभिजन प्रसारण संस्था,  
ग)  नेटवर्क सञ्चालन गरेका वा एकभन्दा बढी स्टेशन चलाएका सबै एफएम रेडियो स्टेशन र  
घ)  राष्टिूय।।।क' वर्गमा परेका दैनिक पत्रपत्रिका र साप्ताहिक तथा पाक्षिक म्यागेजिन 

यी सञ्चार माध्यममा समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा लागू गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले २०६५ फागुन ९ गते नै गरेको हो। यी सञ्चार प्रतिष्ठानमध्ये राजधानीमा रहेका सात वटा रेडियो तथा नेटवर्क कार्यक्रम उत्पादक प्रतिष्ठान, चार टेलिभिजन स्टेशन र ११ अखबारहरूको अनुगमन गरिएको छ। राजधानीबाहिर बुटवलका चार वटा राष्टिूय दैनिक र चितवनको एउटा एफएम स्टेशनको अनुगमन गरिएको छ। 

अनुगमनका क्रममा राजधानीका सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित फेला परेको छ। केही सञ्चार प्रतिष्ठानले समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी नियुक्तिपत्रका साथ पारिश्रमिक दिने गरेका छन्। केहीमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था भए पनि नियुक्तिपत्र दिइएको छैन। धेरै जसोले शतप्रतिशत करारमा नियुक्तिपत्र दिएका छन्। कतिपयमा पारिश्रमिक निश्चित भए पनि समयमा भुक्तानी दिने गरिएको छैन। अनुगमनका क्रममा कतिपयले नियुक्तिपत्रको नमूना पछि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए पनि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि दिन हिच्किचाएका छन् र कतिपयले उपलब्ध गराएनन्। 

राजधानीबाहिर गरिएको अनुगमनमा।।।क' वर्गको राष्टिूय दैनिकका रुपमा प्रकाशित दैनिक अखवारहरू आफैंमा राष्टिूय वा क्षेत्रीय कुन हैसियतमा बस्ने भन्ने अन्योल छ। चितवनमा दुई वटा रेडियो स्टेशन सञ्चालन गरिरहेको कालिका एफएमले दोस्रो च्यानलमा काम गर्ने श्रमजीवी खासै नरहेको र अधिकांश सांगीतिक कार्यक्रम प्रसारण हुने जनाई समितिको सिफारिशअनुरुप आफू क्षेत्रीय रेडियोका रुपमा रहन चाहेको बताएको छ। अर्थात्, अनुगमन गरिएका सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमध्ये राजधानीबाहिर कुनैमा पनि प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइएन। 

प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्दा नै त्यहाँको अवस्था जानकारीमा आएकाले दोहोर्‍याएर अनुगमन नगरिएको हो। तर, केही प्रतिष्ठानले पहिलो अनुगमनमा जाँदा सुधार गर्ने वचन दिएकाले वचन पालना गरे/नगरेको अनुगमनका लागि फेरि अनुगमन गरिएको हो। ती प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमा समायोजन गरे पनि दायित्वअनुसार प्रतिवेदनको पूर्ण पालना गरेको पाइएन। 
अनुगमनका क्रममा व्यवस्थापन पक्षले कानुन र नियमका साथै श्रमजीवी पक्षले उठाएका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी समितिले देहायका सुझाव प्रस्तुत गरेको छः 
- श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई (क) लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत कुनै पनि सरकारी सुविधा नदिने, (ख) वर्गीकरणमा समावेश नगर्ने; 
- श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको नियुक्तिका सन्दर्भमा 
(क) ऐनको दफा ३ बमोजिम हरेक सञ्चार प्रतिष्ठानले अनिवार्यरुपमा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने; 
(ख) तोकिएको दरबन्दीमा मात्र १५ प्रतिशत करार लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने; 
(ग) स्टिूङ्गरका हकमा नियुक्तिको निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने। 
- नेपालमा रहेर अन्तर्राष्टिूय सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने; 
- कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सन्दर्भमा नियम २७ (ग) को दश प्रतिशतको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी दुई प्रतिशतबाट शुभारम्भ गर्ने तर अनिवार्य रुपमा कोष खडा गर्न लगाउने। 
- कामका सिलसिलामा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा बिरामीका सम्बन्धमा उपचार तथा दुर्घटना वीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने।

सरकारले सुझाव माग गरेअनुरुप, समितिको निरन्तरताका विषयमा कानुनको व्यवस्था र समितिले अनुगमन गर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पुगेको सहयोगसमेतका आधारमा समितिलाई स्थायी प्रकृतिकै आधारमा निरन्तरता दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। समितिलाई स्थायित्व दिंदा ऐन र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बल पुग्छ भन्ने समितिको ठहर हो।    
हाल कार्यरत समितिको पदावधि गत भदौ मसान्तमा पूरा भएको भए तापनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म सरकारले वर्तमान समितिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको समेत जानकारी गराइन्छ।  


सुरेश आचार्य  
अध्यक्ष 
२०६६ कात्तिक १६                                
फोनः ४२११८४४      
 

नेपाल सरकार 
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति २०६४ 
सिंहदरवार, काठमाण्डौं

प्रेस विज्ञप्ति

 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेललाई बुझाएको छ। समितिले मुलुकका २९ जिल्लामा रहेका १६९ सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेको छ। यसमध्ये ९३ वटा एफएम रेडियो,  ७२ वटा पत्रपत्रिका र ४ वटा टेलिभिजनको अनुगमन गरेको छ।  
अनुगमनका क्रममा समितिले दैनिक मिडियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। अरू प्रकृतिका मिडियामा अधिकांश आंशिक श्रमजीवी रहने भएकाले दैनिकलाई प्राथमिकता दिनु उचित र आवश्यक ठानिएको हो। खासगरी राजधानीबाहिर समितिको प्रतिवेदन (२०६५) अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठान रहेका कारण पनि अनुगमनलाई  त्यसतर्फ केन्द्रीत गरिएको हो। 

राजधानीमा समितिको प्रतिवेदन र ऐनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरू धेरै छन्। ती सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमन दोस्रो चरणमा गरिनेछ। यी मिडियाहरूले २०६६ साउनदेखि श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन/नियम तथा समितिको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। 

पहिलो चरणको अनुगमनका क्रममा मूलतः दुई विषयलाई ध्यान दिइएको छ( सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र पाएका छन् वा छैनन्? त्यस्तो नियुक्तिपत्रमा पारिश्रमिक उल्लेख छ वा छैन? छ भने निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम त छैन? यी विषयलाई मात्र आधार मानेर अनुगमनको मूल्याङ्कन गर्दा परिणाम निराशाजनक छ। अधिकांश श्रमजीवीले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन्। निकै कम सञ्चार प्रतिष्ठानले मात्र नियुक्तिपत्र दिएका छन्। उनीहरूको नियुक्ति ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको करार छ। करारपत्रमा केहीले मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरेका छन्। कतिपयमा समझदारी र संस्थाको नियमानुसार भनिएको छ।  ऐनको व्यवस्था उल्लेख गरेर नियुक्तिपत्र दिइएको छैन।

तथापि, पहिलो चरणको अध्ययन यस अर्थमा उत्साहप्रद छ( प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता आम व्यवस्थापक र श्रमजीवी/कामदारमा पाइएको छ। नियुक्तिपत्र नदिइ वा विना पारिश्रमिक काममा लगाउन सकिँदैन भन्ने अधिकांश व्यवस्थापकले बुझेका छन्। श्रमजीवीहरूमा पनि कानुन कार्यान्वयन हुने अपेक्षा बढेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नु पर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानका कतिपय व्यवस्थापकहरूले आर्थिक वर्षको कारण देखाएर बैशाखको सट्टा साउनदेखि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। यस अर्थमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको देखिएको छ।

ऐन र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुकूल वातावरण तयार हुनु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। राज्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन/नियम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रेस रजिष्टूारलाई दिएको सन्दर्भमा यसको कार्यालयलाई सुव्यवस्थित गरी नियमित ढङ्गमा नियमन प्रक्रिया अघि बढाउनु अर्को आवश्यकता हो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अनुगमनको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा कार्यान्वयनमा सहयोग नै पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। समितिले गरेको यस अनुगमनका आधारमा सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गमा अघि बढाउनेछ भन्ने विश्वास समितिले लिएको छ। 

सरकारले सबै सञ्चार प्रष्तिष्ठानहरूले २०६६ बैशाखदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक (कामदार तथा कर्मचारीका हकमा रु. ४ हजार ६ सय र श्रमजीवी पत्रकारका हकमा रु. ५ हजार २ सय) लागू गर्ने निर्णय २०६५ फागुन ९ गरेको हो। सोही निर्णयसँगै अनुगमनको जिम्मेवारी पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई दिइएको थियो। यसै जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरी २०६६ साल जेठ र असारमा मुलुकभरका सञ्चार प्रतिष्ठानमा समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको हो। सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, श्रमजीवी/ कामदारसँग छुट्टाछुट्टै गरिएको छलफल र लिखित तथा मौखिक सूचनाका आधारमा यो अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। 

(अनुगमन प्रतिवेदन समितिको वेवसाइट www.mediawage.gov.np मा राखिएको छ। थप जानकारीकालागि समितिको कार्यालयको फोन नम्वर ४२११८४४ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ।) 


सुरेश आचार्य  
अध्यक्ष 
२०६६/४/२८ 
फोनः ४२११८४४      
 

नेपाल सरकार 
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति २०६४ 
सिंहदरवार, काठमाण्डौं

प्रेस विज्ञप्ति

 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए नभएको अवस्थाबारे २०६६ जेठ महीनादेखि अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुगमनका क्रममा राजधानी र राजधानीबाहिर यथासम्भव ठाउँहरुमा पुग्ने कार्य योजना समितिले बनाएको छ।  

२०६६ बैशाखदेखि देशभरका सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले २०६५ फागुन ९ गते गरेको हो। सरकारले यो निर्णयसँगै अनुगमनको जिम्मेवारी यो समितिलाई दिएको छ।  

समितिको सुझावमा सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ५ हजार २ सय र कामदार तथा कर्मचारीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ। यससम्वन्धी सूचना २०६६ बैशाख १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।  

न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन समितिले नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य मिडियासम्वन्धी संघ/संस्था, प्रेस काउन्सिल, टूेड युनियन संस्था, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल, सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन पक्ष, आम सञ्चार अभियन्ता लगायत मिडिया र श्रमका क्षेत्रका क्रियाशील राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय पक्षसँग सम्वाद र सहकार्य गर्ने भएको छ।  

सुरेश आचार्य  
अध्यक्ष 
२०६६ बैशाख २५ 
फोनः ४२११८४४      
 

प्रेस विज्ञप्ति

२०६६ बैशाखदेखि श्रमजीवी पत्रकार र कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने निर्णय

पत्रकार मित्रहरु, 
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। सरकारले आगामी २०६६ बैशाखदेखि सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने निर्णय २०६५ फागुन ९ गते गरेको छ। अब उप्रान्त कुनै पनि मिडियाले कामदार वा कर्मचारीलाई न्यूनतम ४ हजार ६ सय र श्रमजीवी पत्रकारलाई ५ हजार २ सय रुपैयाँ भन्दा कममा काम लगाउन पाउने छैन। समितिले सरकारलाई २०६५ भदौ १२ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला बढाएकाले समितिले पनि सरकारको आग्रहमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी सबै पदमा समान दरमा रु ६०० थप गरेको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा सबै सरकारी सञ्चार माध्यम, सबै टेलिभिजन स्टेशन, नेटवर्कमा रहेका वा एकभन्दा बढी स्टेशन चलाएका सबै एफ एम स्टेशन र राष्टिूय “क” वर्गका दैनिक र साप्ताहिक तथा पाक्षिक म्यागाजिनमा प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। उल्लेखित सञ्चार माध्यमहरुले चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रतिवेदन लागू गरिसक्नु पर्नेछ। बाँकी चरणका विषयमा समितिले यथाशीघ्र सरकारलाई सुझाव दिनेछ। 

साथै समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम पत्रपत्रिका तथा रेडियो टेलिभिजनको वर्गीकरणको प्रक्रिया थाल्न सरकारले प्रेस रजिष्टूारलाई निर्देशन गरेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अख्तियारी सरकारले यसैे समितिलाई दिएको छ। 

सरकारले यो निर्णय गर्नु अगाडि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया र तत्काल लागू गर्न नपर्ने मिडियाकाबारे सुझाव मागेको थियो। समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सरकारलाई दश बुँदे सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले समानुपातिक विज्ञापन नीति बनाइ लागू गर्नु पर्ने र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई उद्योग सरहको मान्यता दिनु पर्ने समितिको सुझाव छ। हाल पुरानो वर्गीकरण कायम रहेकाले तत्काललाई सबै सञ्चार माध्यमलाई स्वघोषणाको अवसर दिन पनि सरकारलाइ सुझाव दिइएको छ। प्रेस रजिष्टूारको कार्यालयले नियुक्तिपत्रको ढाँचा तयार गरी प्रेसपास उपलव्ध गराउँदा ढाँचा अनुरुपको नियुक्तिपत्र माग गर्न र सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको रेकर्ड अनिवार्य राख्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानलाई सरकारले उपलव्ध गराएका वा गराउने सुविधामा रोक लगाउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।     

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसको कार्यान्वयनले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई मर्यादित, व्यवस्थित र संस्थागत विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने बिश्वास समितिलाई छ। यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबै सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील संघ, संस्था तथा पत्रकार मित्रहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं। 


२०६५ फागुन १५        
सुरेश आचार्य
अध्यक्ष
न्यूनमत पारिश्रमिक निर्धारण समिति