Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Minimum Wages Fixing Committe


Shivraj Yogi

Member


Yuvraj Bidrohi

Member

आधारभूत सिद्धान्त

 -    मानव अधिकारको अन्तर्राष्टिूय घोषणापत्र १९४८ ले काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई र निजको परिवारलाई मानवीय अधिकार अनुकूल गौरवान्वित जीविकाको बन्दोवस्तका लागि उचित पारिश्रमिक र अन्य प्रकारको संरक्षणद्वारा त्यसको पूर्ति गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ।  
 -        अन्तर्राष्टिूय श्रम संगठनद्वारा पारित अन्तर्राष्टिूय अभिसन्धि।।।न्यूनतम ज्याला निर्धारण अभिसन्धी नं. १३१' (जुन नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ) ले राज्यभित्र लागू हुने गरी सरकारले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नु पर्ने र सो भन्दा कममा कसैलाई पनि काम लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको  छ।  
 -    नेपाल सरकारले अन्तर्राष्टिूय श्रम संगठनको कारदारको आधारभूत अधिकार (Fundamental Rights of Works) सम्बन्धी घोषणा र मर्यादित काम (Decent Work) सम्बन्धी घोषणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। यसमा संगठित हुन पाउने अधिकार र सामाजिक सम्वादको अधिकार कामका दुईवटै पक्षहरु।।।कामदार' तथा।।।व्यवस्थापक/ संचालक' लाई हुन्छ।  
 -     जसरी जमीनको प्रतिफल कूत हो, पूँजीको प्रतिफल व्याज हो, लगानीको प्रतिफल मुनाफा हो, त्यसैगरी श्रमको प्रतिफल ज्याला वा तलव हो। बढी शारीरिक परिश्रम गर्र्ने (Blue Color) लाई ज्याला र कम शारीरिक परिश्रम गर्ने (White Color) लाई तलब दिइन्छ भन्ने मानिन्छ। एउटा कामदार/ कर्मचारीलाई कति ज्याला/ तलव दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै निश्चित सिद्धान्त छैन, तापनि जीवन धान्न पुग्ने र बढ्दै गएको मूल्य सूचीसँग मेल खाने गरी सामयिक परिवर्तन गर्दै लैजाने हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ।  

-        सामान्यतः ज्याला/ तलव निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई ख्याल गरिन्छः  
* संगठनको क्षमता  
* बजार मूल्य  
* श्रमको माग ( आपूर्ति  
* श्रम उत्पादकत्व  
* दवाव क्षमता (व्यवस्थापक/कामदार)  
* पर्याप्तता  
* समानता (समान कामको लागि) 

-        न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई आधार मानिन्छः  
* सेवाको व्यावसायिकता  
* सुहाउँदो तलव स्तर  
* समातामुखी  
* वित्तीय रुपले दीगो हुने र  
* व्यवस्थापकले व्यहोर्न सक्ने 

-  न्यूनतम ज्याला/ पारिश्रमिक निर्धारण गरेर स्वीकृत भै सकेपछि सो भन्दा कममा कुनै पनि अवस्थामा काम लगाउन पाइदैन, कममा काम लगाए कानुनतः सजायको भागी हुन्छ। राज्यले तोकेको न्यूनतम रकम दिन सकिदैन भने त्यस्तो व्यवसाय बन्द गर्नु कल्याण हुने यसको तात्पर्य  हो। 

- न्यूनतम ज्याला/ पारिश्रमिक निर्धारण हुँदाका बखत कसैले सोभन्दा बढी नै खाईपाई आएको रहेछ भने बढी खाईपाई आएको रकम घटाएर भुक्तानी गर्न पार्इंदैन। अर्थात खाईपाई आएको रकम नघटाइने अधिकार स्वतः हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।