Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Minimum Wages Fixing Committe


Shivraj Yogi

Member


Yuvraj Bidrohi

Member

वर्तमान समितिको सिफारिश

क. मिडिया वर्गीकरण  
 
अ)  छापामाध्यम 

छापामाध्यमलाई राष्टिूय, क्षेत्रीय र स्थानीय गरी सबैलाई अलग अलग 'क', 'ख' र 'ग' गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सिफारिश गरिएको छ। छापामाध्यमलार्ई राष्टिूय, क्षेत्रीय र स्थानीयभित्र पनि दैनिक पत्रिका र समाचारमूलक स्ााप्ताहिक तथा पाक्षिक म्यागेजिन अलग, साप्ताहिक पत्रिका तथा अन्य पाक्षिक म्यागेजिन अलग र मासिक अलग गरी वर्गीकरण गरिएको छ। सोही वर्गीकरणका आधारमा अलग(अलग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।  

आ)  एफ.एम. रेडियो 

एफ.एम. रेडियोलाई हालसम्म राज्यका तहबाट वर्गीकरण गरिएको छैन। यो अवस्थामा यस्ता स्वतन्त्र रेडियोहरुको प्रसारण क्षेत्र, स्रोता सङ्ख्या, प्रसारण क्षमता, लगानी, कार्यक्रमको गुणस्तर, मानव स्रोतलगायतका आधारमा 'क', 'ख' र 'ग' गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। समितिले आयोजना गरेका अन्तर्क्रियाहरुका क्रममा एफ.एम. रेडियोलाई व्यापारिक, सार्वजनिक र सामुदायिक गरी त्यसभित्र पनि 'क', 'ख' र 'ग' वर्गमा विभाजन गर्न सुझाव प्राप्त भएको थियो। तर, हालसम्म कानुनी रूपमा कुनै पनि एफ.एम. रेडियोले यसप्रकारको मान्यता नपाएकाले अर्को कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि 'क', 'ख' र 'ग' गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्न सिफारिश गरिएको हो। 

(इ)  टेलिभिजन 

टेलिभिजनमा प्रसारण प्रविधिका आधारमा भन्दा लगानी, प्रसारणको क्षेत्र, कार्यक्रमको गुणस्तर, प्रसारण समय, कार्यरत मानवस्रोत जस्ता आधारमा 'क' र 'ख' गरी दुई तहमा मात्र वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  

(ई) समाचार एजेन्सी 

समाचार एजेन्सीहरुलाई दैनिक पत्रपत्रिकासरह वर्गीकरण गरी तिनमा कार्यरत श्रमजीवीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 

(उ) उत्पादन-गृह 

कार्यक्रम उत्पादन-गृहलाई उनीहरूको कार्यक्रम उत्पादन सङ्ख्या, कार्यक्रमको प्रसारण क्षेत्र, ग्राहक सङ्ख्या, कार्यरत मानव स्रोतलगायतका आधारमा 'क', 'ख' र 'ग' तीन श्रेणीमै विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवीलाई रेडियो कार्यक्रम उत्पादनका हकमा रेडियो वर्गीकरण सरह र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनका हकमा टेलिभिजन वर्गीकरण सरह न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ। 

(ऊ) अनलाइन 

अनलाइन पत्रकारिता कानुनी रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। तथापि, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई ती अनलाइन 'हिट्' हुने सङ्ख्या, उत्पादनको गुणस्तर, आर्थिक कारोवार, कार्यरत मानव स्रोतलगायतका आधारमा वर्गीकरण गरी श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ कार्यरत श्रमजीवीलाई रेडियो वर्गीकरणसरह न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ। छापामाध्यमका सञ्चार प्रतिष्ठानका हकमा पनि राष्टिूय, क्षेत्रीय र स्थानीय रूपमा वर्गीकरण गर्दा सरकारले केही मापदण्डहरू तय गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसो गर्दा सम्बन्धित पत्रपत्रिकाको वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसबाहेक लगानी, स्रोतसाधन, मानव स्रोत, प्रकाशित सामग्रीजस्ता आधार पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने समितिको राय छ। वर्गीकरण नभएसम्मका लागि सबै सञ्चालक वा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आफूले सञ्चालन गरिरहेको सञ्चारमाध्यम कुन श्रेणीको हो भनेर स्वयम् घोषणा गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।  

ख. पद वर्गीकरणका आधार 

मिडिया वर्गीकरणका यी आधार उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेत आधारित छ। साथै, नेपाल पत्रकार महासङ्धले आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा पनि यस्तै सुझाव प्राप्त भएको थियो। 

नेपालका सञ्चार संस्थाहरूको हैसियत कानुनी रूपमा समान छ। तर, लगानीलगायतका आधारमा उनीहरू समान छैनन्। समितिले तोक्ने भनेको पारिश्रमिक न्यूनतम हो। तर, समितिले कुनै एउटा तहलाई आधार मानेर तोक्न सम्भव हँुदैन। कानुनले समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने पत्रकारदेखि अरू कामदारसम्मको पाक्षिक पारिश्रमिक र पद वर्गीकरणसमेतको दायित्व दिएको छ। एउटा संस्थामा काम गर्ने सबै पत्रकार वा सबै कामदारको समान हैसियत हुँदैन। त्यसैले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि हरेक पद अनुसार निर्धारण गर्नु पर्दछ। जसरी पत्रकारहरू समान हैसियतका हुँदैनन्, त्यसरी नै सञ्चार प्रतिष्ठान पनि समान हैसियतका छैनन्। पे्रस काउन्सिलमार्फत वितरण सम्परीक्षण समितिद्वारा अखबारहरूको वर्गीकरण हुने गरेको छ। तर, प्रसारण माध्यमतर्फ पनि सबैको समान हैसियत छैन। लगानीका हिसाबले मात्र होइन, प्रस्तुति र सामग्रीका हिसाबमा पनि सबै समान छैनन्। यस अर्थमा प्रसारण माध्यमको पनि वर्गीकरण आवश्यक देखिन्छ। प्रसारण माध्यमको वर्गीकरण गर्दा उसका श्रोता वा दर्शक, पहुँच, प्रसारण क्षमता र लगानीसमेतलाई विचार गर्न सकिन्छ। समितिले श्रमजीवी ऐनले तोकेका श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कमर्चारीहरू सबैको पदलाई समेट्ने गरी तह र पद वर्गीकरण गरेको छ। पहिलो तीन तहलाई श्रेणीविहीनका अर्थमा राखिएको छ भने श्रमजीवी पत्रकारको पद वर्गीकरण चौथो तहबाट सुरु गरिएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा स्थायी नियुक्ति लिएर समाचार सङ्कलन, सम्पादन गर्ने काममा अधिकृत तहबाट वर्गीकरण सुरु गरेको पाइन्छ। तर, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली -२०४९ मा प्रेस प्रतिनिधि (पत्रकार) हुन प्रवेशिका वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। टज्ञ कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले पृष्ठ वा स्तम्भका रूपमा समसामयिक घटनाक्रम लेख्न एकमुष्ट सहमति गरेको पाइयो। एफ. एम. रेडियो र टेलिभिजनमा कतिपय कार्यक्रम आवधिक हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता कार्यक्रममा दैनिक आठ घण्टा खट्नुपर्ने स्थिति नरहेमा उनीहरूलाई कार्यक्रम करार र आंशिक नियुक्ति दिन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।  

ग.  न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका आधार 

सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै पनि तहको श्रमजीवीको पारिश्रमिक श्रम ऐन २०४८ अन्तर्गत तोकिएका कामदारको ज्यालाभन्दा कम नहोस् भन्ने मान्यताका आधारमा पारिश्रमिकको  
न्यूनतम अङ्क निर्धारण गरिएको छ। हाल श्रम कानुनमा न्यूनतम पारिश्रमिक ३ हजार ३ सय रुपियाँ कायम रहेको र यो पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अहिलेका लागि सबैभन्दा तल्लो तहमा ४ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गरिएको छ। यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा राष्टिूय सञ्चारमाध्यमक 'ख' र 'ग' वर्गमा एक पददेखि अर्को पदबीच न्यूनतम एक सयदेखि अधिकतम दुई हजार रुपैयाँसम्म, र 'क' वर्गमा दुई सयदेखि तीन हजार रुपैयाँको अन्तर राखिएको छ। यसैगरी, क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमका हकमा 'ख' र 'ग' वर्गमा एक सयदेखि अधिकतम एक हजार पाँच सयसम्म, र 'क' वर्गमा दुई सयदेखि दुई हजारसम्म तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि 'ख' र 'ग' वर्गमा एक सयदेखि अधिकतम चार सयसम्म, र 'क' वर्गमा एक सयदेखि दुई हजारसम्म अन्तर गरिएको छ। एफ.एम. रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई राष्टिूय दैनिक सरह र टेलिभिजनमा कार्यरतलाई त्यसभन्दा केही बढी हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गरिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपात बढीमा १ः४ देखि घटीमा १ः१.५ अनुपात कायम गरी पारिश्रमिक अन्तरलाई कम गर्ने कोसिस गरिएको छ। निजामती सेवामा भने हाल यो अनुपात १ः५ कायम रहेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर स्वीकृत भइसकेपछि सोभन्दा कम रकममा कुनै पनि अवस्थामा काम लगाउन पाइँदैन, कममा काम लगाए कानुनतः सजायँको भागी हुन्छ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुँदाका बखत कसैले सोभन्दा बढी नै खाइपाई आएको रहेछ भने सोभन्दा कम हुनेगरी भुक्तानी गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अतिरिक्त समय काम लगाउँदा अन्तर्राष्टिूय प्रचलन अनुसार थप भत्ताको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि समावेश गरिएको छ। श्रमका आधारभूत मापदण्डहरुलाई अन्तर्राष्टिूय श्रम संगठनको सदस्य राष्टूका हैसियतले पूर्णतः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै कार्य समय, विदा र अन्य सेवा तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीले प्रष्ट गर्नुपर्दछ भन्ने समितिको राय छ।